म्हाडाच्या दक्षिण मुंबईतील 50 उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक अवस्थेत असून 1500 रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमधून ही माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पावसाळय़ापूर्वी या रहिवाशांना सुरक्षित इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्याचे मोठे आव्हान म्हाडासमोर असणार आहे.
मुंबईत सध्या 13 हजारहून अधिक उपकरप्राप्त इमारती आहेत. या इमारती दोन ते तीन मजली असून 80 ते 100 वर्षे जुन्या आहेत. या इमारतींची दुरुस्ती म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून केली जाते, मात्र अनेक इमारती जीर्ण झाल्या असून त्या दुरुस्तीपलीकडे गेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतींचे नव्याने संरचनात्मक सल्लागार यांची नियुक्ती करून पुढील वर्षभरात स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे अशा सूचना फेब्रुवारीत म्हाडा उपाध्यक्षांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार आतापर्यंत 525 इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. त्यापैकी 350 इमारतींचे अहवाल प्राप्त झाले असून त्यामधील 50 इमारती सी-1 म्हणजे अतिधोकादायक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
…तर म्हाडा स्वतः पुनर्विकास करणार
स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये एखादी इमारत अतिधोकादायक आढळल्यास संबंधित इमारतीच्या मालकाला 79 अ नुसार सहा महिन्यांत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नोटीस दिली जाते. मालकाने या कालावधीत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास रहिवाशांना पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याची संधी दिली जाणार आहे. मालक आणि रहिवाशांनी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव न दिल्यास म्हाडा स्वतःच पुनर्विकास करू शकते.
संक्रमण शिबिरात स्थलांतर करणार
अतिधोकादायक इमारतींना म्हाडाकडून 77 ब अंतर्गत इशारा नोटीस दिल्या जाणार आहेत. तसेच या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात पाठवण्यात येणार आहे. मुलांच्या शाळा, कार्यालये अशा विविध कारणास्तव उपनगरातील संक्रमण शिबिरात येण्यास दक्षिण मुंबईतील रहिवासी तयार होत नाहीत. त्यामुळे या रहिवाशांचे स्थलांतर करण्याचे आव्हान म्हाडापुढे आहे.
‘म्हाडा’त सुनावणी झाल्यानंतर सात दिवसांत निकाल
म्हाडा उपाध्यक्षांच्या दालनात विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7), मास्टर लिस्ट, म्हाडा संगणकीय सोडत व इतर विषयांवरील अपील सुनावण्या घेतल्या जातात. मात्र या सुनावण्यांवरील आदेश निर्गमित होण्यासाठी एक-दोन महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागत असल्याचे आढळले आहे. या पार्श्वभूमीवर हा कालावधी सात दिवसांवर मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिले. म्हाडाच्या विभागीय मंडळातील मुख्य अधिकारी व इतर विभागप्रमुखांच्या स्तरांवर घेण्यात येणाऱया सुनावणीकरितादेखील हे नियम लागू करावेत, असेही निर्देश जयस्वाल यांनी दिले.
