मेट्रो मार्गिका व इतर सार्वजनिक प्रकल्पांतील भूसंपादन प्रक्रियेत भरपाई देण्यात प्रशासन पातळीवर होणाऱ्या वेळकाढूपणाला ‘ब्रेक’ लागणार आहे. भरपाईसाठी ज्येष्ठ नागरिकांना आधी प्रशासन व नंतर न्यायालयात चकरा माराव्या लागतात. याबाबत उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेताच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ज्येष्ठांना वेळेत भरपाई देण्यासाठी महिनाभरात गाईडलाईन्स जारी करू, अशी हमी दिली आहे.
मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 92 वर्षीय कन्हैयालाल शाह यांची जमीन संपादित केली होती, मात्र चार वर्षे उलटल्यानंतरही जागेची योग्य भरपाई दिली नाही. यासंदर्भात एमएमआरडीएच्या ढिम्म कारभाराविरोधात शाह यांनी ऍड. विपुल शुक्ला यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएच्या वेळकाढूपणावर ताशेरे ओढले होते. तसेच एमएमआरडीए आयुक्तांना व्यक्तिशः हजर राहून खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर एमएमआरडीए ताळ्य़ावर आली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत ज्येष्ठ नागरिकांना भरपाई देण्यात यापुढे विलंब होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. त्याच अनुषंगाने चार आठवड्यांत गाईडलाईन्स जारी केली जाईल, अशी हमी एमएमआरडीएतर्फे ऍड. अक्षय शिंदे यांनी दिली. त्याची नोंद घेत खंडपीठाने शाह यांची याचिका निकाली काढली.
92 वर्षांच्या वृद्धाला मिळाला न्याय चार वर्षे भरपाईच्या प्रतीक्षेत राहिलेल्या 92 वर्षीय वृद्ध कन्हैयालाल शाह यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. त्यांच्या प्रकरणात मुंबई महापालिका कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून सहा आठवड्यांत ‘रेफरन्स ऑप्लिकेशन’ची प्रक्रिया पूर्ण करावी, तसेच लघुवाद न्यायालयाने संबंधित अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढावा व त्यासाठी एमएमआरडीए व इतर प्रतिवादींनी सहकार्य करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रलंबित प्रकरणे झटपट मार्गी लागणार
एमएमआरडीएने सार्वजनिक प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत भरपाई देण्यात दिरंगाई केली. यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा तपशील न्यायालयाने मागवला होता. न्यायालयाच्या आदेशामुळे प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत.
