मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुट्टी दिल्यास महिलांचे नुकसान होऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या संधी कमी होतील, अशी परखड टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
मासिक पाळीत महिलांना सुट्टी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेय. यावर आज सुनावणी झाली. मासिक पाळीत महिलांना सुट्टी मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालय सकारात्मक दिसत आहे. याप्रकरणी सर्व राज्य सरकार आणि संबंधितांशी पेंद्र सरकारने चर्चा करून आदर्श धोरण बनवता येईल का ते पहावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, पीरियडमध्ये सुट्टी दिल्यास महिला कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. त्यांच्यात कामाचा उत्साह येईल. मात्र त्याच वेळी महिला ‘वर्कफोर्स’पासून दूर जाऊ शकतात. असं व्हायला नको, असे आम्हाला वाटतंय.
सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, खरं तर हा धोरणात्मक निर्णयाचा भाग आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. जर राज्य सरकार याबाबत काही निर्णय घेत असतील तर केंद्र सरकार अडवणार नाही. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाकडे जायला सांगितले. पीरियडमध्ये महिलांना सुट्टी द्यावी, यासाठी नियम करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनी आणि नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना सुट्टी देण्याची मागणी आहे.
