उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही नांदेड जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेत सुधारणा झालेली नाही. येथील सरकारी रुग्णालयांत वैद्यकीय सुविधांची वानवा असल्यामुळे रुग्णांची परवड तसेच मृत्यू होण्याचे सत्र सुरूच आहे. याकडे बुधवारी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने 10 जुलैला तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे मिंधे सरकारची आरोग्य सेवेतील अनास्था पुन्हा न्यायालयाच्या रडारवर आली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड जिह्यातील सरकारी रुग्णालयांत घडलेल्या मृत्युतांडवाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने विविध निर्देश दिले होते. त्यानंतरही सरकारने वैद्यकीय सेवेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने ठोस पावले उचललेली नाही. परिणामी, वैद्यकीय सुविधांअभावी लोकांचे मृत्यू होत आहेत. या गंभीर परिस्थितीकडे ‘जनआरोग्य अभियान’ या संस्थेतर्फे अॅड. लारा जेसानी यांनी बुधवारी मुख्य न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले. ग्रामीण भागातील रुग्णांची होणारी परवड गंभीर विषय आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेऊन सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती अॅड. जेसानी यांनी केली. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने 10 जुलैला तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे मिंधे सरकारच्या भोंगळ कारभाराची पोलखोल होण्याची शक्यता आहे.
