आधीच रस्त्यांमुळे मालवाहतुकीत कोटय़वधींचा खड्डा. त्यात आता फिटनेस प्रमाणपत्र संपलेल्या वाहनांच्या नूतनीकरणाबाबत प्रशासनातच संभ्रमावस्था असल्यामुळे दुप्पट ते तिप्पट नुकसान. त्यामुळे वाहतूकदारांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात प्रचंड संतापाचे वातावरण आहे. 2015 पूर्वी आणि नंतर नोंदणी केलेल्या वाहनांच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावर बंदी घातल्याने वाहतूकदारांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. हजारो व्यावसायिक वाहने अडकून पडल्याने वाहतूकदारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत असून यावर तोडगा काढण्याची मागणी वाहतूकदारांनी केली आहे.
उपकरणाच्या प्रमाणानुसार आणि निरीक्षणानुसार फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण केले जात होते, परंतु नुकत्याच काढण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार याबाबतचा संभ्रम प्रचंड वाढला आहे. तसेच फिटनेस प्रमाणपत्र देणे अचानक बंद करण्यात आले आहे. सन 2015 नंतरच्या वाहनांसाठी हे लागू होत असल्याने वाहनांवर संक्रांत येणार आहे. ही वाहने उत्पादित होताना कंपनीकडूनच वेगमर्यादा उपकरणासह येत आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे.
राज्य सरकारचे केंद्राकडे बोट
फिटनेस प्रमाणपत्राप्रकरणी राज्य सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवले आहे. तर केंद्र शासन यावर काहीच बोलण्यास तयार नाही, असा आरोप वाहतूक व्यावसायिकांनी केला आहे. त्यामुळे वाहतुकदारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. एकूणच पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊन होणारे नुकसान परवडणारे नाही, अशी प्रतिक्रिया मालवाहतूकदारांची आहे.
