शासकीय सेवेत असताना मृत पावलेल्या कर्मचाऱयाच्या जागी विवाहित मुलीलाही अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीचा हक्क आहे. मुलीचे लग्न झाल्याच्या कारणावरून तिचा हक्क नाकारू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. या निकालामुळे नाशिक येथील तरुणीला दहा वर्षांनी पित्याच्या जागी नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
नाशिक महापालिकेने अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी नाकारल्यानंतर शुभांगी विठ्ठल कमोदकरने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी तिचे नाव अंतर्भूत करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले होते, मात्र त्या आदेशाचे पालन केले नाही. त्यामुळे शुभांगीने पालिकेला अवमान नोटीस दिली. त्या नोटिसीला आव्हान देत पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह’ याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी शुभांगीतर्फे अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांनी पालिकेच्या याचिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने शुभांगीचा अनुकंपा नोकरीवरील दावा वैध ठरवला आणि पालिकेची याचिका फेटाळली.
न्यायालय म्हणाले…
सरकारी कर्मचाऱयाच्या पश्चात कुटुंबीयांची आबाळ होऊ नये म्हणून कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचे धोरण आहे. या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
मृत सरकारी कर्मचाऱयाची पत्नी तिचा सांभाळ करण्याच्या दृष्टीने अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी मुलगा वा मुलीपैकी कुणाच्याही नावाला संमती देऊ शकते.
मृत कर्मचाऱयाची पत्नी जर बदललेल्या कौटुंबिक परिस्थितीत मुलाऐवजी मुलीला अनुकंपा नोकरी देण्याची इच्छा व्यक्त करीत असेल तर जीआरमध्ये तरतूद नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करून मुलीला नोकरी नाकारता येणार नाही.
अनुकंपा नोकरीच्या दावेदारांना सात-आठ वर्षे वाट पाहायला लावणे योग्य नाही. या काळात परिस्थितीत बदल होणे स्वाभाविक आहे. त्या स्थितीत नोकरीचा दावा नाकारू शकत नाही.
नेमके प्रकरण काय?
शुभांगीचे वडील महापालिकेत वरिष्ठ लिपिक म्हणून सेवेत होते. 21 एप्रिल 2014 रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी नोकरीसाठी शुभांगीचा भाऊ गौरेशने अर्ज केला होता. नंतर 2018 मध्ये पदवीधर झालेल्या शुभांगीने भावाच्या संमतीने 5 जून 2021 रोजी नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीत भावाच्या जागी स्वतःचे नाव टाकण्याची विनंती केली होती. मात्र पालिकेने अनुकंपा नियुक्तीच्या धोरणात उमेदवाराचा मृत्यू झाल्याशिवाय नाव बदलण्याची तरतूद नसल्याचे सांगत शुभांगीची विनंती नाकारली होती. त्याविरुद्ध शुभांगीने लढा सुरू ठेवला होता.
…तर मोठय़ा प्रमाणावर खटले कमी होतील!
सुरुवातीला शुभांगीच्या भावाचा दावा महापालिकेने आठ वर्षे प्रलंबित ठेवला. त्यावरून न्यायालयाने पालिकेला खडे बोल सुनावले. तुम्ही जर अनुकंपा नोकरीच्या अर्जांवर निर्णय घेण्यास एवढी वर्षे लावाल, तर खटल्यांची संख्या वाढतीच राहील. जर अनुकंपा नोकरी वेळेत दिली तर मोठय़ा प्रमाणावर खटले कमी होतील, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
