विवाहित व्यक्तीने परस्त्रीशी सहमतीने संबंध ठेवणे म्हणजेच एक प्रकारे दुसरे लग्न केल्यासारखे आहे, असे म्हणत पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका जोडप्याने दाखल केलेली सुरक्षेची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना फटकारले. याचिकाकर्ता विवाहित असून त्याला एक मुलगा आहे. असे असताना अशा प्रकरणांमध्ये जर संरक्षण देण्यात आले तर समाजात चुकीचा पायंडा पडेल, असा दमही न्यायालयाने भरला.
न्यायमूर्ती संदीप मौदगीन यांनी याप्रकरणी निर्णय देत एका जोडप्याची सुरक्षेची मागणी करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांनी आपल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. परंतु त्याचे उल्लंघन होता काम नये, तसेच या अधिकाराचे कायद्याच्या चौकटीत राहून पालन केले पाहिजे. अशा प्रकरणांमध्ये याचिका स्वीकारल्या गेल्या तर दुहेरी विवाह सारख्या चुकीच्या प्रथांना प्रोत्सोहान दिल्या सारखे होईल. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अतंर्गत दुहेरी विवाह कायद्याने गुन्हा आहे.
अशा प्रकरणांचे समर्थन केले गेले तर विवाहित व्यक्तीने ज्या व्यक्तीशी लग्न केले आहे त्या व्यक्तीच्या सन्मानाने जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होईल. लग्न हे एक पवित्र बंधन असल्याची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली. पश्चिमात्य संस्कृतीचे अनुसरण केल्यास हिंदुस्थानी संस्कृतीच्या मुल्यांवर नकारात्मक प्रभाव पडेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक मुल्यांचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे कोणीही स्वत:च्या स्वार्थासाठी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा चुकीचा वापर करून समाजात गढुळता निर्माण करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे.
