केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करून तीन महिने झाले असले तरी अद्यापही त्याचे अधिकृत पत्र अथवा केंद्राचा त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री व सचिवांना तीनदा स्मरणपत्र देऊन विचारणा करण्यात आली. मात्र उत्तर देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा आरोप मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीने केला.
चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 24 ऑक्टोबर रोजी संबंधित मंत्रालयाला पत्र पाठवून मराठीच्या अभिजात भाषेसंदर्भात अनेक बाबींची विचारणा करण्यात आली. अभिजात मराठीबाबत करावयाच्या कामांसाठी सरकार किती निधी देणार, त्यातली 2024-25 या वर्षात किती रक्कम देणार, जे दोन आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार या भाषेतील संबंधितांना दिले जातील त्याची कार्यपद्धती काय, त्याच्या नियम अटी काय, त्याबाबत तज्ञ समिती कोण व केव्हा नेमणार, सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमधून मराठी भाषा शिकवण्यासाठी जी केंद्र स्थापन करावयाची आहेत त्या बाबतची काय योजना आहे, अशा प्रश्नांची विचारणा केली. ज्या अन्य भाषांना हा दर्जा मिळाला त्यापैकी कोणकोणत्या भाषांची अशी केंद्र कोणकोणत्या केंद्रीय विद्यापीठात स्थापली गेली आहेत, मराठीसाठी जे उच्च दर्जाचे संशोधन केंद्र स्थापले जायचे आहे ते स्थापण्यासाठी केंद्र किती निधी कधी देणार तसेच याशिवाय अन्य काय लाभ आहेत अशी विचारणा डॉ श्रीपाद जोशी यांनी केंद्राच्या संस्कृती मंत्री व सचिव यांच्याकडे केली होती.
आज तीन महिने उलटूनही, तीनदा स्मरणपत्रे देऊनही सांस्कृतिक मंत्रालयाने या पत्राचे कोणतेही उत्तर दिले नाही. इकडे मराठीला गौरव आणि उंची प्राप्त करून दिल्याबद्दल सर्वदूर चर्चासत्र घेत केंद्राच्या अभिनंदनाची राज्यात लाट तेवढी आणली जात आहे. यातून मराठी भाषिक समाजाने योग्य तो बोध घ्यायला हवा. – डॉ. श्रीपाद जोशी, संयोजक मराठी व्यापक हित चळवळ
