मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध करणाऱ्या ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवर गुरुवारी मिंधे सरकारने आक्षेप घेतला. याचिकेत तथ्य नसल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. मात्र याबाबत सरकारचा युक्तिवाद तातडीने ऐकून घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आणि सुनावणी 31 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन सरकार इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणावर डल्ला मारत आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. तसेच 2004 पासून मराठय़ांना कुणबी जातीचे दाखले मिळवण्यास परवानगी देणाऱया सरकारी अधिसूचनांना आव्हान दिले आहे. या याचिकेच्या वैधतेवर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी गुरुवारी आक्षेप घेतला आणि याचिका फेटाळण्याची मागणी केली. तथापि, याबाबत त्यांचा युक्तिवाद तातडीने ऐकून घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला. तसेच या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱया विविध याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या याचिकांची प्रत मूळ याचिकाकर्ता व सरकारला देण्याचे निर्देश दिले.
राज्यातील 2022-23 सालातील रिक्त पोलीस पदांच्या भरतीतील उमेदवाराचे वय हे 2024चे धरले गेले, एसईबीसी मुलांना प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे त्यांना पुन्हा अर्ज भरू द्यावा आणि पावसामुळे उमेदवारांचे नुकसान झाले असल्यामुळे ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करावी, या मागणीसाठी आझाद मैदान येथे राज्यभरातील तरुणांनी आंदोलन केले. आंदोलन ठिकाणी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी भेट देऊन तरुणांच्या काय मागण्या आहेत हे जाणून घेतले. यावेळी उपनेते सचिन अहिर, उपनेत्या सुषमा अंधारे उपस्थित होते.
