>> मंगेश मोरे, मुंबई
मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावर बुधवारी उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला मागास ठरवताना शुक्रे आयोगाने आपल्या अहवालात मराठा समाजाची केलेली व्याख्या चुकीची आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला. त्याची नोंद न्यायालयाने घेतली आणि सुनावणी 3 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
मिंधे सरकारने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडले आहे. राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून दिलेले मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा विविध याचिकांमध्ये केला आहे. या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. अंतुरकर यांनी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला. त्यांनी दोन तास चाललेल्या सुनावणीमध्ये इंद्रा सहानी व जयश्री पाटील प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अनुषंगाने युक्तिवाद केला. यावेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ उपस्थित होते.
3 व 4 ऑक्टोबरला सलग सुनावणी होणार
ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांचा युक्तिवाद बुधवारीही पूर्ण होऊ शकला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने 3 व 4 ऑक्टोबरला सलग सुनावणी निश्चित केली. त्यावेळी अ‍ॅड. अंतुरकर उर्वरित युक्तिवाद करणार आहेत. आणखी काही सुनावण्यांमध्ये याचिकाकर्त्यांचाच युक्तिवाद सुरु राहणार आहे. त्यानंतर सरकारला बाजू मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी लांबण्याची शक्यता आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप
– महाराष्ट्र मागासवर्ग कायद्यात आधीच ‘मागास’ची व्याख्या केलेली आहे. असे असताना शुक्रे आयोगाने आपल्या अहवालातही ‘मागास’ची व्याख्या केली आहे. आयोगाला अशाप्रकारे व्याख्या करण्याचा अधिकार नाही.
– शुक्रे आयोगाने शेती करणारी सर्व कुटुंबे मराठा असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील कुणबी समाजही शेती करतो. कुणबी समाज आधीच ओबीसी प्रवर्गात आहे. त्यामुळे आयोगाने मराठा समाजाची केलेली व्याख्या चुकीची आहे.
– 105 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकारच उरलेला नाही.
