सरसकट सर्व मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करणाऱया जनहित याचिकेची गुरुवारी हायकोर्टाने दखल घेतली. या वेळी याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी प्राथमिक युक्तिवाद करीत याचिकेतील विविध मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले. त्यावर इतिहासातील पुराव्यांचे मूल्यमापन करणे कोर्टाचे काम आहे का, असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला आणि याबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला देत 31 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली.
सुनील व्यवहारे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. केवळ वंशावळीत ‘कुणबी’ उल्लेख असलेल्या कुटुंबांना नव्हे तर सरसकट सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, याबाबत सरकारला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने खंडपीठाने याचिकाकर्त्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली.
– एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करण्यासाठी वैधानिक प्रणाली काय आहे? अनुसूचित जाती-जमातीसाठी संवैधानिक तरतुदी तसेच राष्ट्रपतींचे आदेश आहेत. अशा प्रकारे ‘ओबीसी’च्या घोषणेसाठी काय व्यवस्था आहे? असा सवाल मुख्य न्यायमूर्तींनी केला. त्यावर सरकार राज्यघटनेच्या कलम 342अ (3)च्या आधारे एखाद्या समाजाला मागासवर्गीयांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी किंवा वगळण्यासाठी शिफारशी करू शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
