मराठा आरक्षणाबाबत महायुती सरकारने उदासीन भूमिका घेतल्याचे आज दिसून आले. मंत्र्यांना दालने कमी पडू लागल्याने सरकारने मराठा आरक्षण समितीचेच कार्यालय हिरावून ते मंत्र्यांना दिले आहे. त्यामुळे आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर नेमलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱयांना कार्यालयच राहिलेले नाही.
मराठा आरक्षणासाठी मागील सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती नेमली. त्या समितीला मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर कार्यालय देण्यात आले होते. आता तेथून मराठा आरक्षण समितीला बाहेर काढून ती 720, 721, 722 क्रमांकाची दालने अजित पवार गटाचे राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि भाजपच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या कार्यालयासाठी देण्यात आली आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात यावे तसेच सरसकट सर्व मराठय़ांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यानंतर कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी तत्कालीन सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने 1 कोटी 72 लाख दस्तावेज तपासले होते. त्यात 11 हजार 530 नोंदी आढळल्या होत्या. त्यानंतर समितीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.
कार्यालयासाठी नव्या जागेची शोधाशोध
मंत्रालयात मंत्र्यांसाठी दालने अपुरी पडू लागल्याने काही मंत्र्यांची व्यवस्था इतरत्र केली जात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण समितीला पुन्हा मंत्रालयातच कार्यालय मिळेल याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. समितीला मंत्रालयाच्या परिसरात जागेचा शोध घेतला जात असल्याचे समजते. विधान भवनातही पाहणी केली गेल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
