मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकांमध्ये मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करून सुनावणी रखडवण्याच्या प्रयत्नांवर मंगळवारी काही याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. नोकरभरती, शैक्षणिक प्रवेशात मराठा उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. घटनात्मक वैधतेच्या मुद्दय़ावर मराठा आरक्षणाचा गुंता वेळीच न सुटल्यास आगामी शैक्षणिक वर्षातही मराठा उमेदवारांना फटका बसेल, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला. न्यायालयाने त्यांचे बुधवारी पुन्हा सुनावणी निश्चित केली.
मिंधे सरकारने निवडणूक डोळय़ासमोर ठेवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाच्या कचाटय़ात सापडले आहे. आरक्षणाला आव्हान देणाऱया विविध याचिकांवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी भाऊसाहेब पवार यांच्यातर्फे अॅड. झा यांनी मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा संदर्भ दिला. त्यांच्या सुरात सूर मिसळून महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. त्याआधारे पूर्णपीठाने मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यास मुभा देत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आयोगाला नोटीस बजावली. यावर याचिकाकर्त्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, अॅड. प्रदीप संचेती, अॅड. आश्विन देशपांडे, अॅड. निहार चित्रे यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे पूर्णपीठाने त्यांचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
सुनावणीला विलंब होणार नाही याची खबरदारी घ्या! न्यायालयाची सरकारसह याचिकाकर्त्यांना सूचना
मराठा आरक्षण कायद्याच्या वैधतेचा तिढा सोडवण्यात आधीच विलंब झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीला आणखी विलंब होता कामा नये, याची खबरदारी याचिकाकर्त्यांसह सरकारने घ्यावी, पुढील तारखांना कुठल्याही तांत्रिक मुद्दय़ांवरून सुनावणी तहकूब करण्याची वेळ आणू देऊ नका, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांनी मंगळवारी सुनावणीच्या शेवटी पक्षकारांना केली.
अॅड. अंतुरकर यांचा युक्तिवाद
– सरकारने 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी आहे. आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न असल्यामुळे न्यायालयाने यापूर्वी मराठा उमेदवारांची नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आधीच हजारो मराठा उमेदवारांना धाकधूक आहे.
– आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले नाही तर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. तिथे पुन्हा सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतरिम आदेश कायम राहील. त्याचा आगामी शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीतील मराठा उमेदवारांना फटका बसेल. याचा विचार करून मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाने द्यावा, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला.
