‘सॅटकॉम’ स्पेक्ट्रमचा लिलाव होणार नसून त्याचे प्रशासकीयरित्या वाटप होणार आहे, असा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला. ‘सॅटकॉम’साठी अब्जाधीशांमध्ये जुंपली आहे. स्टारलिंकचे एलन मस्क यांनीही ‘सॅटकॉम’मध्ये रुची दाखवली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पेंद्र सरकारने ‘सॅटकॉम’च्या लिलावाऐवजी वाटपाचा निर्णय घेतला.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी आणि सुनील मित्तल यांच्या भारती एअरटेल या दोन्ही पंपन्यांनी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी लिलावाचे समर्थन केले होते. जेणेकरून दूरसंचार पंपन्यांना समान संधी मिळेल, तर मस्क यांच्या स्टारलिंकने स्पेक्ट्रमच्या प्रशासकीय वाटपाला समर्थन दिले होते. पेंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे स्टारलिंकसारख्या पंपन्यांच्या बाजूने असल्याचे मानले जात आहे.
‘सॅटकॉम’द्वारे कनेक्टिविटी देण्यासाठी उपग्रहांच्या एका साखळीचा वापर होतो. यामध्ये डेटा पाठवण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर किंवा मोबाईल टॉवरची गरज पडत नाही. सॅटेलाईट स्पेक्ट्रम 1.5 किंवा 51.5 गिगाहर्ट्झदरम्यान काम करते. त्यातून हायस्पीडची ब्रॉडब्रॅण्ड सेवा दिली जाऊ शकते.
2023 मध्ये हिंदुस्थानचा स्पेक्ट्रम कारभार अडीच अब्ज डॉलर एवढा होता. हा आकडा 2025 पर्यंत 25 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक होण्याचा अंदाज आहे. या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत हिंदुस्थान जगात चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे.
कोणताही देश सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमचा लिलाव करू शकत नाही. कारण सॅटेलाईट स्पेक्ट्रमची कोणतीही भौगोलिक सीमा नाही. त्यामुळेच त्याच्या वाटपाचे काम इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियनद्वारे केले जाते.
