मंत्रालयात प्रवेशासाठी नव्याने सुरू केलेल्या फेशिअल रेकेग्निशन सिस्टममुळे (एफआरएस) आज प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. फेस रीडिंग सिस्टम अपडेट न झाल्यामुळे मंत्रालयीन सचिवांपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा ‘लेट मार्क’ लागला. या प्रकाराबद्दल महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गृहकडून डेटा दिला नाही
मंत्रालयात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा डेट गृह विभागाकडे दिला आहे. पण गृह विभागाने हा डेटा आयटी विभागाकडे वेळेत पोहोचवला नाही. त्यामुळे सर्व गोंधळ उडाल्याचे समजते. सुमारे साडेदहा हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा डेटा स्टोअर करण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयालाही फटका
या नवीन यंत्रणेचा फटका उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनाही बसला आहे. गेटवरील पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना प्रवेश नाकारला. अखेर गेटवरील काही पोलीस पुढे मदतीला आले आणि पोलिसांनी त्यांचा चेहरा मशीनवर दाखवला तेव्हा गेट उघडला आणि मग या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात प्रवेश मिळाला.
सचिवांपासून अधिकाऱ्यांच्या रांगा
या नव्या यंत्रणेचा फटका आजच्या पहिल्याच दिवशी मंत्रालयातील सचिवांपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सकाळी प्रामुख्याने बसला. सकाळी नेहमीप्रमाणे मंत्रालयातील कर्मचारी कामावर आले तेव्हा प्रवेशासाठी रांगा लागल्याचे लक्षात आले. ओव्हल मैदानासमोरील ‘आरसा गेट’वर मंत्रालयात प्रवेशासाठी किमान अर्धा कि.मी.च्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा लेट मार्क लागला. अधिकारी वर्ग प्रचंड संतप्त झाला होता. हा रोष प्रशासनापर्यंत पोहोचल्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयात प्रवेश देण्यात आला.
औषध, डब्यांवरही निर्बंध
मंत्रालयात सध्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत त्याचा मोठा फटका कर्मचारी व व्हिजिटर्सनाही बसत आहे. सोबत असलेल्या औषधांच्या गोळ्या आतमध्ये नेण्यास मज्जाव केला जातो. काही पत्रकारांना जेवणाचा डबा आतमध्ये नेण्यास मज्जाव करण्यात आला. जेवणाचा डबा तपासल्याशिवाय आत सोडणार नाही, असा पवित्रा गेटवरील पोलिसांनी घेतला. त्यावर पत्रकारांनी तुमच्या ‘डीसीपीं’शी बोलतो, असे सांगतल्यावर जेवणाचा डबा आत सोडला.
संसदेच्या धर्तीवर निर्बंध
मंत्रालयात गर्दी रोखण्यासाठी योजण्यात येणारे उपाय आपण समजू शकतो. पण माजी आमदार व माजी मंत्र्यांना कसा प्रवेश देणार… राज्यात सुमारे दोन हजार माजी आमदार आहेत. त्यांनाही रांगेत उभे करणार का, असा सवाल माजी आमदार अनंत गाडगीळ यांनी केला. संसदेत ज्याप्रमाणे प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. त्याच धर्तीवर मंत्रालयातही प्रवेशावर निर्बंध आणले जात आहेत.
फेशिअल रेकग्निशन सिस्टीमचा निर्णय इतक्या घिसाडघाईने घेण्याची गरज नव्हती. ही यंत्रणा लागू करण्यापूर्वी काही अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. घाईघाईत बदल करणे योग्य नाही. – ग. दि. पुलथे, संस्थापक-मुख्य सल्लागार महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ
