मिंधे फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील विविध समाजावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत असल्याची भावना वाढीस लागली आहे. अगदी या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते, मंत्रीही सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करत आहेत. आज देखील मंत्रालयात असाच प्रसंग घडला आहे. धनगर आणि धनगड एकच असल्याचा जीआर राज्य सरकारने काढला आहे. धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये, यासाठी आदिवासी आमदारांकडून विरोधक केला जात आहे. तसेच गेल्या 15 दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून पेसाभरती अंतर्गत भरतीच्या आंदोलक करत आहेत. मात्र यावर कुठलाही तोडगा निघत नसल्याचे आज आदिवासी आमदारांनी आक्रमक पाऊल उचलल्याची माहिती मिळत आहे.
विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि आमदार हिरामण खोसकर यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयातील संरक्षक जाळीवरच उड्या मारल्याचं पाहायला मिळालं. त्याचवेळी त्यांनी काही कागदपत्र त्यांनी फेकल्याची देखील माहिती मिळते आहे. मागील 15 दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थी पेसा कायद्याअंतर्गत भरती करा, या मागणीसाठी ठिकठिकाणी आंदोलन करत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केलं जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सहा दिवसांपासून आम्ही वेळ मागत आहोत मात्र ते आम्हाला भेट देत नाहीत. जर असे होत नसेल तर आम्हाला वेगळा पर्याय निवडावा लागेल, असा इशारा विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी यांनी या आधीच होता.
याप्रसंगानंतर मिंधे फडवणीस सरकारची चांगलीच नाचक्की झाली आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी झिरवळ यांना सल्ला दिला आहे की, ‘ते सरकारचे प्रतिनिधी आहेत तेव्हा असे पाऊल उचलण्याची आवश्यकता नाही. जो काही विषय होईल तो मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेतून सोडवला जाईल. इतकी टोकाची भूमिका घेण्याची आवश्यकता नाही. सरकार आता बऱ्याच घटकांना न्याय देण्याच्या संदर्भात प्रयत्न करत आहेत’.
मात्र राज्यात सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी देखील आरक्षणाच्या संदर्भात आणि महाराष्ट्रात विविध समाजांमध्ये असलेल्या नाराजीवरून सरकारला इशारा दिला होता.
