आतापर्यंत 37 लाख नोंदींना प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. पण, सगेसोयऱ्यांच्या निर्णयाचा अध्यादेश रात्रीपर्यंत काढा. तोपर्यंत मी इथून हलणार नाही. उद्या 12 वाजेपर्यंत अध्यादेश न काढल्यास आझाद मैदानात जाणार, असा स्पष्ट इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
वाशी येथे मराठा आरक्षणसंदर्भात झालेल्या जाहीर सभेत मनोज जरांगे यांनी शासनाशी झालेल्या चर्चेविषयीची घोषणा केली. जरांगे म्हणाले की, सरकारशी चर्चा झाली तरी त्यांचे मंत्री कुणीही आले नव्हते. त्यांचे सचिव आपल्यापर्यंत आले होते. मराठ्यांच्या जर 54 लाख नोंदी सापडल्या असतील तर ते प्रमाणपत्र तुम्ही वाटा. त्या नोंदीत नेमकी नोंद कुणाची हे जाणून घेण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे शोधावी. जर ती मिळाली तर अर्ज करता येतील. त्यासाठी ग्रामपंचायतीतर्फे शिबिरं घ्या. गावागावात शिबीरं सुरू करून नोंदी ग्रामपंचायतींकडे जमा करा. आता 54 लाख नोंदींनुसार त्यांना प्रमाणपत्र मिळतील हे ग्राह्य धरू. ज्या नोंदी मिळाल्यात त्या नोंदी मिळालेल्या सगळ्या कुटुंबाला दिल्या पाहिजेत. त्याच्या कुटुंबाला देखील त्याच नोंदीच्या आधारावर प्रमाणपत्र मिळावं. एका नोंदीवर सरासरी पाच जणांना लाभ मिळाला तरी 2 कोटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असं जरांगे म्हणाले.
‘जर 54 लाख नोंदी मिळाल्या तर त्याच्या वंशावळी जोडायला काही काळ लागतो, त्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 54 लाख नोंदी मिळाल्यात त्याचं प्रमाणपत्र वाटप सुरू आहे. ज्याच्या नोंदी मिळाल्या त्यांना प्रमाणपत्र हवं असेल तर कुटुंबाने अर्ज करणं गरजेचं आहे. प्रमाणपत्र घेण्यासाठी अर्ज करणं गरजेचं आहे. ज्यांना नोंदी मिळाल्यात त्यांनी अर्ज करायला सुरुवात करावी. 54 लाख नव्हे तर 57 लाख नोंदी मिळाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन सचिवांनी दिली आहे. त्यांना प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी 37 लाख लोकांना प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. त्याची यादी आणि पत्रं दिलं आहे. उर्वरितांच्या वंशावळीच्या नोंदीसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. ज्या लोकांना प्रमाणपत्र मिळालंय त्यांचा डेटा मागवला आहे. तसंच त्यांच्या नातेवाईकांनी अर्ज करावा म्हणजे त्यांना प्रमाणपत्र दिली जातील, असं जरांगे यावेळी म्हणाले.
‘शिंदे समितीला रद्द न करता समितीने नोंदी शोधण्याचं काम करावं. या समितीची मुदत दोन महिने वाढवण्यात आली आहे. वर्षाची मागणी होती पण टप्प्याटप्प्यात करू असं आश्वासन शासनाने दिलं आहे. ज्याची नोंद मिळाली त्याच्या सगेसोयऱ्यांना त्याच नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र द्यायचं, हा अध्यादेश जाहीर करावा, अशी मागणी केली होती. या 54 लाख नोंदी अधिक त्यांच्या कुटुंबातील नोंदी आणि त्या आधारावर सगेसोयरे यांना प्रमाणपत्र द्यायचं असेल तर त्यांच्याकडे नोंद नाही. त्यामुळे ज्यांची नोंद मिळाली आहे, त्यांनी सगेसोयऱ्यांना शपथपत्र द्यावं. त्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यावं. तसंच ही नोंद ज्या शपथपत्रावर केली जाईल, ते मोफत करा, अशी मागणी केली आहे. ती मान्य केली आहे. आंतरवालीसह महाराष्ट्रातले सगळे गुन्हे मागे घ्यायचे, ही मागणी मान्य करून आश्वासन दिलं आहे, तरी गृहविभाचं पत्र अजून मिळालेलं नाही. नोंदींमध्ये ज्यांची आडनावं नाहीत, त्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेगाने काम करावं म्हणून समिती गठित करण्यात आली आहे.’
‘सर्वोच्च न्यायालयात जे आरक्षणासंदर्भात क्युरेटिव्ह पिटीशनचा निर्णय लागेपर्यंत आणि एखादा सगासोयरा सुटला तर सर्व मराठा समाजाला 100 टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावं. हे आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती करायची नाही. जर करायच्या असतील तर मराठा समाजाला राखीव जागा हव्यात या मागणीसाठी राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी मोफत शिक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य केल्या असतील तर शासन निर्णय काढा, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
आज रात्री वकिलांसोबत बसून चर्चा करतो. पण, सगेसोयऱ्यांच्या बाबत रात्रीपर्यंत अध्यादेश काढा. तोपर्यंत मी इथून हलणार नाही. हवं असेल तर आजची रात्र इथे वाशीतच थांबू पण, अध्यादेश काढा. उद्या 12 वाजेपर्यंत अध्यादेश काढला तर गुलाल उधळायला नाहीतर आमरण उपोषण करायला आझाद मैदानात जाणारच, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
