शासकीय कोट्यातील सदनिका घेताना कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय या दोघांना आज गुरुवारी नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा व पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. दरम्यान, अपिलाचा अधिकार असल्याने या शिक्षेप्रकरणी न्यायालयाने त्यांना जामीनही मंजूर केला आहे. तरीही त्यांच्या मंत्रिपदावर टांगती तलवार आहे.
माणिकराव कोकाटे हे जिल्हा परिषद सदस्य असताना सन 1995 ते 97 च्या दरम्यान ते व त्यांचे बंधू विजय यांनी राज्य शासनाच्या कोट्यातून सदनिका घेतल्या आहेत. उत्पन्न कमी असून दुसरे घर नसल्याची माहिती त्यांनी त्या वेळी दिली होती. या प्रकरणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी आक्षेप नोंदविले होते. कोकाटे यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती.
शासकीय कोटय़ातून सदनिका घेताना शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी कोकाटे बंधूंविरुद्ध नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या खटल्याचा गुरुवारी नाशिक न्यायालयातील प्रथम वर्ग न्यायाधीश रूपाली नरवाडिया यांनी निकाल दिला, त्यात कोकाटे बंधूंना दोषी ठरविले. दोघांना प्रत्येकी दोन वर्षांची शिक्षा आणि प्रत्येकी पन्नास हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या शिक्षेविरुद्ध अपिलात जाण्याचा अधिकार असल्याने न्यायालयाने गुरुवारीच कोकाटे बंधूंना जामीनही मंजूर केला.
अॅड. एम. वाय. काळे यांनी कोकाटे यांच्या बाजूने, तर अॅड. पूनम घोडके यांनी सरकारच्या वतीने काम पाहिले. नागरिक म्हणून असलेल्या अधिकारानुसार या शिक्षेविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.
आमदारकी, मंत्रीपदावर टांगती तलवार
लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्याचे सभागृहाचे सदस्यत्त्व रद्द होते. सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात येते. कृषिमंत्री कोकाटे यांना जामीन मिळाला असला तरी जोपर्यंत या प्रकरणात शिक्षेला स्थगिती मिळत नाही, तोपर्यंत कोकाटेंच्या आमदारकी व मंत्रीपदावर टांगती तलवार आहे.
