नुकताच पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे एका गर्भवतीला जीव गमवावा लागला. अशा प्रकारे पुन्हा कुणा रुग्णाचा जीव जाऊ नये यासाठी मुंबईतील धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत असलेल्या रुग्णालयांना नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
मुंबई शहरात शासनाच्या सहकार्याने अनेक रुग्णालये चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून उभी राहिली आहेत. त्यांना शासनाने नाममात्र दरात भूखंड आणि अन्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. काही रुग्णालयांना मनपाने बांधकामासाठी अतिरिक्त एफएसआयदेखील उपलब्ध करून दिला आहे. या रुग्णालयांना परवानगी देताना ठराविक बेड समाजातील गोरगरीबांना मोफत रुग्ण सेवा देण्यासाठी राखीव ठेवणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असतानाही कायद्याची पायमल्ली होताना अनेक ठिकाणी दिसत आहे. त्यामुळे अनेक गोरगरीब या सेवेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत, याकडे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक, महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे उपाध्यक्ष सचिन पडवळ यांनी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे.
या अटींचे पालन करावे
n रुग्णांना दाखल करते वेळी अनामत रक्कम घेणे पूर्णतः बंद करावे.
n मुंबईतील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांची नावे वेळोवेळी प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रकाशित करावीत.
n कोणत्या रुग्णालयात गरीबांसाठी बेड राखीव आहेत याबाबतची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रकाशित करावी. राखीव आणि रिक्त बेडची संख्या धर्मादाय रुग्णालयांनी दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक करावे.
n धर्मादाय रुग्णालयातून राखीव बेड पूर्णतः मोफत आहेत किंवा सवलतीच्या दरात आहेत याबद्दल स्पष्ट माहिती प्रसिद्ध करावी. सवलतीच्या दरात असतील तर किती आणि कोणत्या सवलती आहेत हेदेखील नमूद करावे.
n रुग्णालये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने आखून दिलेल्या नियमावलींची अंमलबजावणी करतात की नाही याची धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे नियमित तपासणी व्हावी.
