महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करण्याऐवजी मराठी भाषेच्या प्रसाराची जास्त गरज आहे. त्यासाठी इंग्रजीसह इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेचे शिक्षण गांभीर्याने दिले जात आहे की नाही, याची खातरजमा राज्य सरकारने करावी, अशी आग्रही मागणी शिक्षणतज्ञांकडून केली जात आहे.
राज्यात हिंदी भाषिकांचे स्थलांतर होण्याचे प्रमाण वाढल्याने मराठी शिकवण्याची गरज असताना मराठीच्या प्रसारासाठी कार्यरत संस्था तसेच शिक्षक संघटनांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला.
पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकण्याची गरज भासत असेल तर मग आपल्या देशातील हिंदीव्यतिरिक्त इतरही भाषा शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना दिली गेली पाहिजे. ही भाषा हिंदीच असावी, असाच आग्रह असेल तर मग गुजराती, कन्नड अशा अन्य माध्यमांतील विद्यार्थ्यांनी ती का शिकू नये, असा प्रश्न राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष व शिक्षण संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी केला.
हिंदीची सक्ती हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला – विजय वडेट्टीवार
संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून, इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे, हा मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे, असे कॉँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी, पण ती सक्तीची करणे हा एकप्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी ही सक्ती तत्काळ मागे घेतली पाहिजे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी – देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे, हा आमचा आग्रह आहे, पण या देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी भाषा हा एक पर्याय आहे. त्यामुळे लोकांनी ही भाषाही शिकावी असा आमचा प्रयत्न आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषा सक्तीचे समर्थन केले. कुणाला इंग्रजी भाषा शिकायची असेल तर त्यांना इंग्रजी शिकता येईल. अन्य एखादी भाषा शिकायची असेल तर कोणतीही मनाई नाही, पण मराठी सर्वांना आली पाहिजे. तसेच आपल्या देशातील इतर भाषाही आल्या पाहिजेत. केंद्राने याविषयी विचार केला आहे. आपल्या देशात संपर्काची एक भाषा असावी असा केंद्राचा विचार आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
- मराठी अभ्यास केंद्र, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना, मराठी शाळा आपण टिकवल्याच पाहिजेत या संस्था आणि संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. या मागणीला गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सुकाणू समितीचे सदस्य आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे यांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे.
मानसशास्त्र, शिक्षणशास्त्राचा विचार नाही
पहिलीपासून हिंदीची सक्ती करताना ती राष्ट्रभाषा असल्याचे सांगितले जाते. पण हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. राज्यघटनेच्या 17व्या भागानुसार हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची भाषा आहे. त्यासंबंधात त्रिभाषा सूत्र केंद्र सरकारच्या आस्थापनांसंबंधीच्या कामाकाजाबाबत आहे. आपल्या राज्यातील लोकांना सिनेमे, वेबसिरीज पाहून कामकाजापुरती हिंदी येते. त्याहीपुढे पाचवीनंतर पुढील कुठलीही दोन वर्षे शिकून हिंदी शिक्षणाची गरज भागवता येऊ शकते. याउलट नव्या शैक्षणिक धोरणाचा पाया मातृभाषांचे सक्षमीकरण हा आहे. ते करण्याऐवजी तिसरी भाषा लादली जात आहे. यात मानसशास्त्र, शिक्षणशास्त्राचा विचार केला गेलेला नसल्याचे मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी सांगितले.
