पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीवर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी बहिष्कार घातला आहे. या बैठकीला पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थिती लावली. पण आपला अपमान झाल्याचे सांगत ममता बॅनर्जी या बैठकीतून बाहेर पडल्या आहेत.
मला फक्त पाच मिनिटं बोलू दिलं. दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांना 20 मिनिटं बोलण्याची संधी दिली. माझ्या आधी पाचजण बोलले. त्यांना कोणी रोखलं नाही. कोण 20 मिनिटं, कोण 15 मिनिटं तर कोण 10 मिनिटं बोललं. विरोधी पक्षांकडून बैठकीत मी एकटी उपस्थित होते. मला फक्त पाच मिनिटंच बोलू दिलं. मला आणखी बोलायचं होतं. पण पाच मिनिटांनंतर माइक बंद करण्यात आला. बैठकीत आपल्याला बोलू दिलं नाही. हा आपमान आहे. आणि यापुढे नीती आयोगाच्या कुठल्याही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही, असे म्हणत ममता बॅनर्जी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
तुम्ही इतर राज्यांशी भेदभाव करू नका. याचा फेरविचार तुम्ही केला पाहिले. मी फक्त पश्चिम बंगालबाबत बोलत नाही. तर प्रत्येक राज्याला समान न्याय द्या. तुम्ही निर्देश देतात, अंमलबजावणीचं काम आम्ही करतो. नियोजन आयोग असताना पूत्येक राज्यासाठी नियोजन केले जात होते. पण नीती आयोगाला तर कुठलेही आर्थिक अधिकार नाहीत. मग नीती आयोग काम कसं करणार? आयोगाला आर्थिक अधिकार दिले पाहिजे. नाहीतर नियोजन आयोग पुन्हा आणा. पूर्ण काम केले तुम्ही केंद्र सरकार चालवता. सर्व राज्यांचा विचार केला पाहिजे. तुमच्या पक्षांचे सरकार आणि विरोधी पक्षांचे सरकार असेलल्या राज्यांमध्ये मतभेद करणार तर देश कसा चालवणार? तुम्ही सरकार चालवता तेव्हा सर्वांचा विचार केला पाहिजे, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.
