मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील शिवपुतळा दुर्घटनेप्रकरणी नौदल अधिकाऱ्यांकडून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हयगय झाली का? त्यांनी निष्काळजीपणा केला असेल तर मग त्यांना आरोपी का बनवले नाही, असे सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केले आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुतळा दुर्घटनेतील आरोपी जयदीप आपटेच्या जामीन अर्जावर सोमवारी सुनावणी निश्चित केली.
राजकोट किल्ला परिसरात उभारलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अवघ्या आठ महिन्यांत कोसळला. या घटनेने पुतळा उभारणीचे निकृष्ट काम उजेडात आले. त्यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठल्यानंतर फरार शिल्पकार जयदीप आपटेला 4 सप्टेंबरला कल्याणमधून अटक केली. त्याआधी 30 ऑगस्टला सहआरोपी चेतन पाटीलला अटक केली होती. दोघांचा जामीन अर्ज सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी दाद मागितली आहे. त्यापैकी चेतन पाटीलला काही दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, तर आपटेच्या अर्जावर बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. यावेळी नौदल अधिकाऱयांच्या सहभागाचा मुद्दा समोर आला.
मला नाहक गोवलेय; आपटेचा कोर्टात दावा
पीडब्ल्यूडीच्या अभियंत्याने चुकीच्या पद्धतीने एफआयआर दाखल करून मला नाहक गोवले आहे. मी नौदलाने दिलेल्या ढाच्यानुसार पुतळा उभा केला. त्यासाठी कर्ज काढून 40 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. पुतळा उभारल्यानंतर तो नौदलाकडे सोपवला. त्यानंतर चार महिन्यांनी देखभालीसाठी पुतळा पीडब्ल्यूडीकडे देण्यात आला. नौदलाच्या अधिकाऱयांनी पुतळा उभारणीची तपासणी केली होती, असा युक्तिवाद आपटेतर्फे अॅड. गणेश सोवनी यांनी केला.
पुतळा उभारणीसाठी हलक्या दर्जाचे साहित्य
सरकारी वकिलांनी आपटेच्या जामीन अर्जावर आक्षेप घेतला. पुतळा नटबोल्टवर उभारला होता. त्यासाठी वापरलेले साहित्य हलक्या दर्जाचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. पुतळा उभारणीच्या दर्जासंबंधी कोणत्या अधिकाऱयांनी निर्णय घेतला? आपटेला कामाचा मोबदला देण्यासाठी कोणी परवानगी दिली, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
