>> राजेश चुरी
माहीम विधानसभा मतदारसंघ हा शिवसेनेचा पारंपरिक अभेद्य बालेकिल्ला आहे. या मतदासंघातील दादर-शिवाजी पार्क तर राजकारणाचे केंद्रस्थान आहे. यावेळी संपूर्ण राज्याचे या मतदारसंघातील लढतीकडे लक्ष लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे महेश सावंत, शिंदे गटाचे सदा सरवणकर आणि मनसेचे अमित ठाकरे हे तीन प्रमुख उमेदवार रिंगणात आहेत. या मतदारसंघात सदा सरवणकर यांना पाठिंब्याकरून भाजप आणि मिंधे गटात तणाव निर्माण झाला होता. आताही पाठिंब्यावरून महायुतीमध्येच संभ्रम निर्माण आहे. परिणामी त्यांचे कार्यकर्तेही संभ्रमात आहेत. त्याचा फटका निवडणूक प्रचाराला बसला आहे. दुसरीकडे महेश सावंत नियोजनबद्धपणे प्रचार करत प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहचले आहेत. या मतदारसंघात रखडलेला पुनर्विकास आणि गद्दारी हे दोन मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत.
2019मधील विधानसभा निवडणुकीत सदा सरवणकर हे शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले होते, पण मिंधेंनी गद्दारी केली तेव्हा त्यांनी तिकडे उडी मारली. या मतदारसंघातील कट्टर शिवसैनिकांना गद्दारी सहन होत नाही. राहुल शेवाळे यांनी शिवसेनेशी गद्दारी करून मिंधे गटात प्रवेश केला होता. त्यावरून शिवसैनिकांच्या मनात असंतोष खदखदत होता. लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मतपेटीच्या रूपातून असंतोष बाहेर काढला. अनिल देसाई यांना निवडून दिले. आता विधानसभा निवडणुकीतही लोकसभेच्या विजयाची पुनरावृत्ती होईल असे चित्र आहे.
– मतदारसंघातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, जुन्या चाळींचा प्रश्न, फेरीवाल्यांची समस्या, शिवाजी पार्कमधील धुळीमुळे होणारे प्रदूषण, कोळीवाडय़ांच्या अडचणी असे प्रश्न कायम आहेत. बटेंगे तो कटेंगे या भाजपच्या नाऱ्यामुळे माहीममधील अल्पसंख्याक समाजात अस्वस्थता आहे.
– राज्यात सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात तीव्र नाराजी आहे. दादर-शिवाजी पार्क परिसरातील मतदारांमध्ये अशीच नाराजी आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांतून आलेल्या आणि सामान्यांच्या प्रश्नाची जाण असलेल्या चेहऱ्याच्या शोधात मतदार आहेत. या मतदारांना महेश सावंत यांच्या रूपात हा चेहरा दिसत आहे.
पुनर्विकासाचा प्रश्न कळीचा
या मतदारसंघातील समस्यांमध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रलंबित प्रश्न कळीचा आहे. त्यावरून विद्यमान आमदारांवर मतदार कमालीचे नाराज आहेत. या मतदारसंघातील विमान पंधरा ते वीस इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींमधील असंख्य रहिवाशी शिवाजी पार्क, दादर-माहीममधून विस्थापित झाले आहेत. घरे रिकामी करून या भागातील रहिवाशी उपनगरात राहायला गेले. इमारतीचे बांधकाम अर्धवट आहे. घराचे भाडेही बंद झाले आहे. सरकारने रहिवाशांच्या बैठका घेतल्या. पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याची विधानसभेत घोषणा केली पण एकाही इमारतीच्या बांधकामाची एक वीटही रचली गेलेली नाही. विद्यमान आमदारांच्या शिवकृपा इमारतीचे बांधकाम गेल्या अठरा वर्षांपासून रखडले आहे. या इमारतींमधील सुमारे 98 कुटुंबे उपनगरात राहायला गेली आहेत. स्वत:च्या इमारतीमधील रहिवाशांना न्याय देत नसतील तर आम्हाला काय न्याय मिळणार, असा सवाल विस्थापित मतदार करीत आहेत.
