महायुती सरकारने गेली नऊ महिने राज्यातील कंत्राटदारांची सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांची देणी थकवली आहेत. त्याच्या निषेधार्थ कंत्राटदारांच्या संघटनांनी 5 फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केल्याने पायाभूत सुविधांची कामे ठप्प पडली आहेत. थकबाकी देऊ आणि या मुद्द्यावर अभ्यास समिती नेमू अशी आश्वासने मंत्र्यांनी देऊन आठ दिवस उलटले तरी त्यावर अंमलबजावणी न झाल्याने कंत्राटदार संघटनांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. येत्या 28 फेब्रुवारीपासून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना व बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य हॉट मिक्स कंत्राटदार असोसिएशन या संघटना सदरहू आंदोलनात उतरल्या आहेत. सरकारकडे थकलेले हजारो कोटी रुपये आणि गेल्या अठरा दिवसांपासून सुरू असलेले काम बंद आंदोलन यामुळे कंत्राटदारांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी मंत्रालयामध्ये कंत्राटदार संघटनांचे शिष्टमंडळ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे व सचिव यांची बैठक झाली. कंत्राटदारांची देयके देण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत असे मंत्र्यांनी सांगितले, पण प्रत्यक्षात शासन व प्रशासनाकडून याबाबत अद्याप काहीही झालेले नाही. शासनाकडे पैसाच नाही म्हणून देशातील मोठ्या वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास तयार आहेत, परंतु याबाबत अभ्यास समिती स्थापन करण्यास मंत्र्यांनी आदेश देऊनही काहीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे येत्या 28 फेब्रुवारी रोजी सर्व कंत्राटदारांची बैठक घेऊन आंदोलन तीव्र करण्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिला आहे.
मंत्रालय व मंत्र्यांच्या बंगल्यांमधील कामेही ठप्प
कंत्राटदारांच्या आंदोलनामुळे मंत्रालय व मंत्र्यांच्या निवासस्थानांच्या मेन्टेनन्सची कामे बंद आहेत. यवतमाळ ते पुसद, पुणे ते कोल्हापूर, सांगली ते कोल्हापूर, रत्नागिरी ते कोल्हापूरसारख्या अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामेही ठप्प पडली आहेत. आंदोलनामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या नुकसानाला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल असे कंत्राटदार संघटनांनी म्हटले आहे.
