काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना दिलेले अत्याधुनिक कॉम्प्युटर धूळखात पडल्याचा प्रकार समोर आला असताना आताही अनेक ज्येष्ठ मंत्री ‘टेक्नोसॅव्ही’ नाहीत, मात्र पेपरलेस मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी राज्य मंत्रिमंडळातील 41 मंत्र्यांना आयपॅड देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सुमारे 1 कोटी 16 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय खर्चास मान्यता दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी ई-पॅबिनेटबाबत (पेपरलेस) सादरीकरण केले होते. त्यानंतर राज्यात ई-पॅबिनेट सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ई-पॅबिनेट संकल्पनेनुसार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्ताव आयपॅडद्वारे पाहता येणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक मंत्र्याला पासवर्ड दिला जाईल. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रस्तावांची गोपनीयता राखण्यास मदत होणार आहे.
वापराबाबत साशंकता
ई–पॅबिनेटसाठी मंत्र्यांना आयपॅड दिल्यानंतर त्याच्या वापराबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कारण मंत्रिमंडळात अनेक ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यातील मंत्री तंत्रस्नेही (टेक्नोसॅव्ही) म्हणून फारसे ओळखले जात नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मंत्र्यांना अत्याधुनिक संगणक देण्यात आले होते. हे संगणक वापरात न आल्याने ते धूळखात पडले होते, याची आठवण यानिमित्ताने मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने करून दिली.
