राज्याच्या तिजोरीत खडखडात असल्याने सरकारी योजनांना कात्री लावण्यास एकीकडे सुरुवात केली आहे. त्यातच आता विकास कामांसाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील जमिनी विकायला काढून महायुती सरकारने महाराष्ट्राची वाट लावण्याचे धोरण अंगिकारले आहे. त्यासाठी नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर येथील विकास प्राधिकरणांकडे सरकारी जमिनी हस्तांतरीत करून त्याच्या विक्रीतून विकास निधी उभारण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.
नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार हस्तांतरित करण्यात येतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी बंधनकारक
महानगर विकास प्राधिकरणास हस्तांतरित होणाऱया जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असल्या तरी विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना बंधनकारक राहील.
प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱया जमिनींची विल्हेवाटीसाठी प्रत्येक प्राधिकरणाला स्वतंत्र नियमावली करावी लागणार आहे.
या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे.
गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींबाबत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी लागेल. संबंधित प्राधिकरणास या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याचा स्रोत म्हणून यापुढे करता येणार आहे.
