>> रेश्मा शिवडेकर, मुंबई
तुटपुंजे विद्यावेतन, अवघ्या सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी यामुळे ‘लाडका भाऊ’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने’कडे खासगी कंपन्यांनी पाठ फिरविली आहे. त्यातच अप्रेंटिसशिपची योजना लागू असताना या नव्या योजनेचे करायचे काय, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे. त्यामुळे ‘लाडका भाऊ’ योजना अप्रेंटिसशिप योजनेत विलीन करून गुंडाळण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे.
औद्योगिक क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे याकरिता 1961 पासून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावर शिकाऊ प्रशिक्षण योजना (अप्रेंटिसशिप) महाराष्ट्रात सुरू आहे. या योजनेची उद्दिष्ट्ये, अभ्यासक्रम यांबाबत सुस्पष्टता आहे. 22 हजारांहून अधिक खासगी-सरकारी आस्थापनांमध्ये या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना अप्रेंटिसशिप करता येते. यात सरकारकडून पाच हजार रुपयांपर्यंतचे विद्यावेतन सहा ते 36 महिन्यांच्या प्रशिक्षण कालावधीकरिता दिले जाते. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या महितीनुसार सध्या 6.36 लाख उमेदवार याचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या योजनेत सुधारणा करून ती मजबूत करण्याऐवजी नव्याने लाडका भाऊ योजना लागू करण्याची गरज काय, अशी कुजबूज मंत्रालयातील कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता विभागात सुरू आहे.
दुसरीकडे लाडका भाऊ योजनेत नोंदणी केलेल्या एकूण 11 हजार 944 आस्थापनांमध्ये अवघी 3,231 आस्थापने ही खासगी आहेत. उर्वरित 8,713 सरकारी आहेत, जे एक लाख 27 हजार उमेदवार योजनेत कामाचा म्हणून जो काही अनुभव घेत आहेत, त्यापैकी 63 टक्के म्हणजे 80,544 हजार सरकारी आस्थापनांमध्ये काम करत आहेत. थोडक्यात खासगी कंपन्यांमध्ये कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्याचा उद्देश सफल होण्याऐवजी ही सरकारची सरकारी अनुदानावर, सरकारी यंत्रणांकरिता चालणारी योजना बनून गेली आहे.
खासगी कंपन्या इंजिनीअर किंवा अन्य व्यावसायिक पदवी-पदवीधारकांना कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये महिना 20 ते 25 हजार वेतन देत असताना विद्यार्थी तुटकुंज्या तेही केवळ सहा महिन्यांच्या विद्यावेतनाची हमी देणाऱ्या योजनेत सहभागी व्हायला तयार नाहीत. ही योजना अधिक प्रभावी ठरायला हवी असेल तर आधीच्या अप्रेंटिसशिपसारख्या योजनेप्रमाणे सरकारने कंपन्या देऊ करत असलेल्या वेतनावर त्यांचे अनुदान द्यावे. म्हणजे किमान सहा महिने तरी विद्यार्थ्यांच्या हातात वेतनापोटी मोठी रक्कम पडेल, अशी सूचना महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग अ‍ॅण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर्सचे सचिव प्रा. संजय जाधव यांनी केली.
योजनेविषयी लाडक्या भावांची अनास्था सरकारच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसते. सरकारी-खासगी कंपन्यांत मिळून किमान दहा लाख जागा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा होती, परंतु कंपन्यांच्या निरुत्साहामुळे सरकारकडे कार्य प्रशिक्षणाच्या (इंटर्नशिप) केवळ 4 लाख 18181 जागाच उपलब्ध झाल्या. त्यात सप्टेंबरमध्ये नोंदणी केलेल्या 5 लाख 12723 विद्यार्थ्यांपैकी 1 लाख 27 हजारच फिरकले.
योजनेत सहभागी असलेले इंटर्न – 1,27,339
सरकारी आस्थापनांमधील इंटर्न – 80,544 (63.25 टक्के), खासगी आस्थापनांमधील इंटर्न – 46,795 (37.74 टक्के)
प्रत्यक्ष विद्यावेतन घेतलेले इंटर्न – 1,16950
विद्यार्थ्यांबरोबरच ही योजना खासगी कंपन्यांपर्यंत पोहोचविण्यात महायुती सरकारला यश आलेले नाही. त्यात केवळ सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी असल्याने पुढे काय, असा प्रश्न कंपन्यांबरोबरच विद्यार्थ्यांसमोरही आहे. कंपन्या पदविका-पदवीधर विद्यार्थ्यांना दहा हजारांहून अधिक वेतन देत आहेत. त्यामुळे योजना परिणामकारक ठरत नसल्याचे कॉलेजातील ट्रेनिंग अ‍ॅण्ड प्लेसमेंट ऑफिसर्सचे म्हणणे आहे.
