समाधानकारक सेवा न मिळाल्याने राज्य सरकारने चेन्नईतील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्सबरोबरचा (यूआयआय) तीन हजार कोटी रुपयांचा विमा करार रद्द केला आहे. एकात्मिक महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबवण्यासाठी हा करार करण्यात आला होता. तो रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकार स्वतःहून राज्यातील नागरिकांना किम्याची भरपाई देणार आहे.
एकात्मिक महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबकण्यासाठी विमा कंपनीला केंद्र सरकार प्रीमियमच्या सुमारे 60 टक्के योगदान देते तर उर्वरित रक्कम राज्य भरते. जूनमध्ये त्यासाठी यूआयआय कंपनीशी सरकारने करार केला होता. त्यानुसार कंपनीला 93 कोटी रुपये परफॉरर्मन्स बँक हमी द्यायची होती. परंतु ती कंपनीने भरली नाही. याशिवाय गेल्या वर्षी दाव्यांच्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे कंपनीकडून रुग्णालयांना पेमेंट करण्यास विलंब होत होता. सुमारे अडीचशे कोटी रुपये यूआयआयकडून येणे बाकी आहेत. विमा अंतर्गत रुग्णालयांकडून रुग्णांवर उपचार केल्यानंतर त्याच्या खर्चाची रक्कम यूआयआयकडून संबंधित रुग्णालयांच्या बँक खात्यांमध्ये यायला हवी. परंतु ती येत नसल्याच्या तक्रारी रुग्णालयांकडून येऊ लागल्याने सरकारने करार रद्द करण्याचे पाऊल उचलले असल्याचे एकात्मिक महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कार्यकारी अधिकारी डॉ. एस. बी. चव्हाण यांनी सांगितले.
सरकारने यासंदर्भात कंपनीच्या उच्चाधिकाऱ्यांशी दोन-तीन बैठकाही घेतल्या होत्या. त्यानंतरही कंपनीकडून समाधानकारक सेवा मिळत नसल्याने सरकारला कारवाई करणे भाग पडले असे डॉ. चव्हाण यांनी सांगितले. पहिल्या वर्षी यूआयआय कंपनीसाठी ही योजना फायदेशीर असताना, तिने राज्य सरकारला अतिरिक्त 265 कोटी रुपये परत केले होते. दुसऱ्या वर्षी कोणताही नफा आणि तोटा झाला नाही, परंतु त्यानंतरच्या दोन वर्षात ही योजना विमाकर्त्यांसाठी तोट्याची ठरत गेली.
नवीन सार्वत्रिक आरोग्य विमा कव्हरेज अंतर्गत राज्याने अंदाजे 2 कोटी 38 लाख कुटुंबांसाठी प्रति कुटुंब 1300 रुपयांचा प्रीमियम जमा केला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील नागरिकांना रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया व उपचारांच्या सुविधा विनामुल्य दिल्या जातात.
