कल्याण-डोंबिवलीतील बोगस महारेरा प्रकरणे चव्हाट्यावर आल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने पालिकेने इमारतींवर हातोडा चालवण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र बेकायदा इमारतींचे बांधकाम सुरु असतांना वॉर्ड ऑफिसर झोपले होते का? त्यांचे बिल्डरांसोबत आर्थिक हितसंबंध असल्याशिवाय या इमारती उभ्या राहू शकल्या नाहीत. त्यामुळे गरिबांचे संसार उघड्यावर आणणाऱ्या वॉर्ड ऑफिसर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ग्राहक संरक्षण कक्षाने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. कोर्टाच्या आदेशाने पालिकेने अनधिकृत इमारतींचे तोडकाम सुरु केल्यामुळे गोरगरीब कुटुंबांचे संसार रस्त्यावर येत आहेत. आर्थिक हितसंबंध असल्यामुळे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करण्यात आले का, असा आरोप ग्राहक संरक्षण कक्षाचे कल्याण पूर्व शहर संघटक ऋतुकांचन रसाळ यांनी केला आहे.
गुन्हे शाखेकडे तपास द्या !
कल्याण, डोंबिवलीत 65 अनधिकृत इमारतींमध्ये सदनिका विक्री करून हजारो ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली. या फसवणुकीसाठी महारेराचे अधिकारी, महानगरपालिका प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी तसेच त्या कालावधीतील नगररचना अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवावा अशी मागणीही ऋतुकांचन रसाळ यांनी केली आहे.
