रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या आर्थिक सक्षमतेच्या निकषांचे पालन केल्याने आरबीआयने देशातील राज्य सहकारी बँकांच्या इतिहासात प्रथमच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस 500 कोटींच्या रोखे वितरणास परवानगी दिली. या रोखे वितरणास आज सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरुवात झाली. यावेळी प्रथम कर्जरोखे घेणाऱया पाच संस्थांना कर्जरोख्यांचे वितरण करण्यात आले. या कर्जरोख्यांची मुदत 10 वर्षांची असून त्यावर साडेआठ टक्क्यांनी परतावा मिळणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते कर्जरोख्यांचे वितरण करण्यात आले. या रोख्यांमध्ये बँकांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी नसून सहकारी पतसंस्था, गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, ट्रस्ट, कंपन्या आणि व्यक्तिगत गुतंवणूकदारांना याचा लाभ घेता येणार आहे. या रोख्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक पतसंस्थांना आपल्या वैधानिक तरलतेसाठी ग्राह्य धरता येईल, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार राज्यमंत्री प्रकाश भोयर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले, नॅफस्कॉबचे कार्यकारी संचालक भिमा सुब्रमण्यम यांच्यासह पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि अनेक साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष उपस्थित होते.
मुदतीपूर्वीच रोख्यांची संपूर्ण खरेदी
राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी राज्य बँकेच्या प्रगतीचा आढावा घेत राज्यातील सर्व जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका, पतसंस्था आणि वित्तीय संस्थांकरता बँकेच्या वाशी येथील स्वमालकीच्या इमारतीत सुरू केलेल्या सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर संदर्भात चित्रफित दाखवत उपस्थितांना माहिती दिली. बँकेने वितरित केलेले रोखे रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या मुदतीपूर्वी म्हणजेच 30 जून 2025 पूर्वी संपूर्ण खरेदी केले जातील असा विश्वास अनास्कर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
