गेल्या दहा महिन्यांपासून राज्यातील लाखो कंत्राटदारांची सरकारकडे सुमारे 90 हजार कोटींची थकबाकी आहे. सातत्याने मागणी करूनही सरकारने प्रतिसाद न दिल्याने कंत्राटदारांनी सोमवारपासून सरकारविरुद्ध एल्गार पुकारला आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिह्यांमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर कंत्राटदारांनी मोर्चे काढून आपल्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाच्या नेतृत्वाखाली हे मोर्चे काढण्यात आले. 10 मार्चला सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कंत्राटदारांची थकबाकी देण्याबाबत घोषणा होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु तसे काहीच न झाल्याने कंत्राटदारांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. लाडक्या कंत्राटदारांसाठी अर्थसंकल्पात सरकारने प्रकल्पांच्या निमित्ताने भरघोस तरतूद केली, पण प्रामाणिकपणे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांची उभारणी करणाऱ्या कंत्राटदारांकडे मात्र सरकारने लक्ष दिले नाही, असा आरोप या अर्थसंकल्पानंतर महासंघाने केला.
z कंत्राटदार सरकारकडे भीक मागत नाहीत तर त्यांच्या हक्काचे पैसे मागत आहेत. सरकारने नवे प्रकल्प जाहीर केले, पण मागील थकबाकी दिल्याशिवाय नवी कामे देऊ नयेत. थकबाकी न मिळाल्याने कंत्राटदार आर्थिक विवंचनेत सापडले असून त्यांनी कर्जे घेतलेल्या बँकांकडून नोटिसा येत आहेत. आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच आम्हालाही आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागेल आणि त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार राहील, असा इशाराही कंत्राटदार महासंघाने दिला आहे.
