छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी नक्षलवादी संघटना किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात तयार केलेल्या जन सुरक्षा कायद्याच्या धर्तीवर शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी आज विधानसभेत ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2004’ मांडण्यात आले. या विधेयकात तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
सध्या नक्षलवादाचा धोका हा केवळ राज्याच्या नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून शहरी भागातही नक्षल संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत आहे. नक्षलवादी संघटनांच्या प्रसारामुळे सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद शहरी नक्षलींच्या माध्यमातून पुरवली जाते. पोलिसांनी नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून राज्यातील शहरांमध्ये मावोवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थळे आणि शहरी अड्डे असल्याचे आढळून आले आहेत. हे शहरी नक्षलवादी राज्यातील जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात व राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडले जात असल्याचे या विधेयकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
