केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तीय समतोल ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा आयोग 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला 31 डिसेंबर 2025 पर्यंतची मुदत असेल.
पाचव्या राज्य वित्त आयोगाची मुदत मार्च 2024 मध्ये संपली होती. आता तब्बल वर्षभरानंतर सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन केला जाणार आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
