शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत सरकारला जबरदस्त दणाका दिला होता. या दणक्याने सरकार जागे झाले असून आरोग्य सेवा सहसंचालक डॉ. प्रतापसिंह सारणीकर यांची उचलबांगडी करून सहसंचालक पदाचा अतिरिक्त पदभार डॉ. आर. बी. पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागात अनेक कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची पैसे घेऊन वरिष्ठपदी वर्णी लावण्यात येते, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला होता. अशाच प्रकारे पद मिळालेल्यांमध्ये आरोग्य सेवा सहसंचालक डॉ. प्रतापसिंह सारणीकर यांचेही नाव होते. यामुळे अखेर राज्य सरकारने सारणीकर यांची उचलबांगडी करून सहसंचालक पदाचा अतिरिक्त पदभार डॉ. आर. बी. पवार यांच्याकडे सोपविला आहे.
राऊत यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागावर आरोप केले होते. डॉ. प्रतापसिंह सारणीकर हे जिल्हा आरोग्य अधिकारी या यादीत 111 क्रमांकावर आहेत. उपसंचालक यादीत त्यांचे नाव नसतानाही त्यांची दोन टप्पे ओलांडून सहसंचालकपदी नियुक्ती करणे धक्कादायक असून यामागे अर्थकारण आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 14 उपसंचालकांची निवड झाली, परंतु त्यांच्याकडे नियुक्तीसाठी प्रत्येकी 50 लाखांची मागणी करण्यात आली. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने त्यांना अडगळीच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्यात आली. त्यांच्याकडे नियुक्तीसाठी पैशांची मागणी अद्याप सुरू आहे, असेही राऊत म्हणाले होते.
राऊत यांच्या आरोपानंतर सार्वजनिक आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी डॉ. सारणीकर यांची सहसंचालक पदावरून उचलबांगडी केली. ते आता त्यांच्या सहायक संचालकपदाच्या मूळ जागी रुजू झाले आहेत. हिवताप व जलजन्य आजार विभागाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्यांच्या बदलीचा आदेश सोमवारी सायंकाळी काढण्यात आला. डॉ.सारणीकर यांच्या जागी ज्येष्ठताक्रमानुसार आरोग्य उपसंचालक डॉ. आर. बी. पवार यांची नियुक्ती करण्याचा आदेशही काढण्यात आला आहे. डॉ. पवार यांच्याकडे हा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे.
आरोग्य विभागातील अनियमित पदभाराचा मुद्दा वारंवार उपस्थित होत आहे. अनेक पात्र अधिकाऱ्यांना डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदी नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आली आहे. आता अशा प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने पदभार सोपविलेल्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होणार का, अशी चर्चा आरोग्य विभागात सुरू आहे.
