महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन धोरण आणले आहे जे शाळांना दर शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त तीन चित्रपट किंवा लघुपट दाखवण्याची परवानगी देते असून त्यापैकी दोन मराठी भाषेत असतील.
हा निर्णय शाळांमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी राज्य सरकारला प्राप्त झालेल्या असंख्य विनंत्यांच्या नंतर घेण्यात आला आहे, ज्याचा शैक्षणिक कॅलेंडरवर परिणाम होऊ शकतो असे शिक्षण अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
धोरणानुसार, शाळांमध्ये दाखवले जाणारे चित्रपट, लघुपट आणि शैक्षणिक साहित्य ऐतिहासिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संदेश असले पाहिजेत आणि ते सर्व विद्यार्थ्यांना पाहण्यासाठी योग्य असले पाहिजेत. राज्याने यापूर्वी 2014 मध्ये शाळांमध्ये चित्रपट प्रदर्शित करण्यास परवानगी देणारे परिपत्रक जारी केले होते, चित्रपट निर्मात्यांनी सरकारकडून परवानगीसाठी अर्ज केला होता आणि मंजुरी देण्यापूर्वी चित्रपट किंवा लघुपटाचे पुनरावलोकन करणारी समिती तयार केली होती.
शाळांमध्ये चित्रपट, लघुपट, नाटक आणि शैक्षणिक साहित्याच्या प्रदर्शनाला परवानगी देण्यासाठी राज्याचे शिक्षण आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
ही परवानगी केवळ एका शैक्षणिक वर्षासाठी वैध असेल आणि चित्रपट किंवा लघुपट परीक्षेनंतर आयोजित केले जावी. तसेच, शाळांमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना पैसे द्यावे लागतील की नाही हे धोरणात स्पष्ट केलेले नाही.
जानेवारीमध्ये, राज्याने शाळांना ‘रावरंभ’ हा मराठी चित्रपट दाखविण्यास परवानगी दिली, जो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लष्करी कमांडर-इन-चीफच्या अंतर्गत सेवा केलेल्या मराठा सैनिकाच्या कथेवर आधारित आहे.
गेल्या वर्षी, केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनवर आधारित ‘लेट्स चेंज’ हा चित्रपट 2023-24 आणि 2024-25 या शैक्षणिक वर्षांसाठी शाळांमध्ये प्रदर्शित करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. चित्रपट पाहणे सक्तीचे नव्हते आणि विद्यार्थ्यांकडून 20 रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारले जाऊ शकत नव्हते.
