कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थिती नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जलसंपदा विभागाकडील सल्लागार संस्थेने नियोजित वेळापत्रकानुसार सर्वेक्षण पूर्ण करावे, अशा सूचना जागतिक बँकेचे पथक व जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी संस्थेला केल्या.
पंचगंगा-कृष्णा नदीच्या महापूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना व भूस्खलनाच्या सौमीकरणासाठी महाराष्ट्र रिझिलिन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी 2338 कोटींचा निधी जागतिक बँक देणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, महापूर, भूस्खलन आदी आपत्तीप्रवण कारणे पाहून पूर परिस्थिती नियंत्रणासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या पथकाने गुरुवार (दि. 23) व शुक्रवार (दि. 24) या दोन्ही दिवशी कोल्हापूर
व सांगली जिल्ह्याची पाहणी केली. जागतिक बँकेच्या या पथकाने गुरुवारी राधानगरी धरण, पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या पूरप्रवण क्षेत्राची पाहणी केली. तर शुक्रवारी रंकाळा, कळंबा तलाव, शेंडा पार्क परिसराची पाहणी केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या नियोजनाबद्दल जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिवाजी सभागृहात जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग, भूजल सर्वेक्षण व अन्य संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत या पथकाची आढावा बैठक झाली. यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासोबत या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी जागतिक बँकेच्या रुमिता चौधरी, योकिओ तानाका तसेच मित्रा संस्थेचे संचालक (टेक्निकल) विनय कुलकर्णी यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, ‘मित्रा’चे सदस्य आदित्य येजरे, नीरज मिश्रा, भूजल सर्वेक्षण विभागाचे जयंत मिसाळ, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले, जागतिक बँकेच्या वतीने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या उपनद्यांचे व नाल्यांचे सर्वेक्षण करून पूर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. तसेच भूस्खलनाच्या सौमीकरणासाठी उपाययोजना केल्या जातील. याबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन विभाग अधिक सक्षम होण्यासाठी या विभागाअंतर्गत ‘पूर पूर्वानुमान’ यंत्रणा बळकट करण्यात येणार आहे.
एमआरडीपी प्रकल्पाअंतर्गत पूरप्रवण क्षेत्रातील उपाययोजनांबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली आहे. या सर्वेक्षणाचे काम फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करून पावसाळ्यापूर्वी मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत वा तत्पूर्वी पूर्ण करावे.
महाराष्ट्र रिझिलन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आदर्श कार्यप्रणाली (एसओपी) ठरवण्यात येईल. याची चोख अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, तहसीलदार, स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे सहकार्य घ्या, असे सांगून या कामाच्या सद्यःस्थितीचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सांगितले.
