महाराष्ट्राचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलणारे आणि लाखो रोजगारांची निर्मिती होऊ शकेल असे मोठे उद्योग आधीच गुजरातला पळवले गेले असतानाच आता कोकणातील नियोजित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गुजरातला पळवण्याच्या हालचाली केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केल्याचे वृत्त आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महायुतीत मुख्यमंत्रीपदावरून खेचाखेची सुरू आहे. या गोंधळातच प्रकल्पाबाबतची बातमी आली असून याचसाठी दिला का भाजपला काwल, असा प्रश्न सामान्यांतून विचारला जात आहे.
महाराष्ट्राचा आर्थिक चेहरामोहरा बदलणारे मोठे उद्योग यापूर्वीच गुजरातला पळवले गेले आहेत. आता मुख्यमंत्रीपदासाठी महायुतीत सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आणि सत्तास्थापनेच्या धामधुमीचा फायदा घेत कोकणातील नियोजित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गुजरातला पळवण्याच्या हालचाली केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सुरू केल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.
महाराष्ट्रात येऊ घातलेला वेदांता फॉक्सकॉन हा सेमीकंडक्टर्सचा 1 लाख 54 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प गुजरातला पळवण्यात आला, मालवाहू विमान निर्मितीचा 21 हजार 935 कोटी रुपयांचा टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातला देण्यात आला, मुंबईतील वित्तीय केंद्रही पळवले गेले, पालघरजवळील प्रस्तावित एनएसजी आणि नॅशनल मरीन पोलीस अॅकॅडमीही गुजरातमधील द्वारका येथे नेण्यात आली. त्यानंतर राज्यात नवे सरकारही अजून बसले नसताना आता आणखीन एक प्रकल्प पळवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्यात गेल्या महिनाभरापासून विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू होती आणि आता सत्तास्थापनेची गडबड सुरू आहे. राज्याला सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री पदासाठी महायुतीत कुरघोडी सुरू आहेत. राज्याला उद्योगमंत्रीही नाही. केंद्र सरकारने महायुतीच्या नेत्यांना सरकार स्थापनेच्या डावपेचात अडकवून ठेवले आणि दुसरीकडे कोकणातील नियोजित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प गुजरात किंवा आंध्र प्रदेशला नेण्याचे केंद्राचे कारस्थान चालले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुजरात येथे होऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियातील अरामकोशी कंपनी ओएनजीसीशी भागीदारी करणार आहे. तर आंध्र येथील नियोजित प्रकल्पासाठी बीपीसीएलचा समावेश केला जाऊ शकतो. या प्रकल्पांना सौदीकडून कच्च्या इंधनाचा पुरवठा केला जाईल.
प्रकल्पासाठी मोदींचा पुढाकार
- पुढील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाच्या नेत्यांमध्ये बैठक होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांवर चर्चा होत आहे. याआधी सौदी अरेबियाने देशात बंदरे, रेल्वे आणि जलवाहतुकीमध्ये 100 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- आंध्र प्रदेशचे विभाजन होण्याआधीच त्यांना तेल शुद्धीकरण प्रकल्प देण्याचे आश्वासन केंद्राकडून देण्यात आले होते. तसेच गुजरातला या प्रकल्पासाठी निवडले गेले तर जामनगर आणि बडोदरा येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या ठिकाणी नवीन प्रकल्प उभारला जाऊ शकतो.
- रत्नागिरी जिह्यातील नियोजित तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण होऊ शकलेले नाही. त्याचाच फायदा उठवत हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून हलवून थेट अन्य राज्यांत नेण्यात येणार आहे.
