मुंबई महानगर परिसरात अनेक उद्योगधंदे असून हे उद्योगधंदे पर्यावरणाच्या मुळावर येत आहेत. विविध वस्तूंचे उत्पादन घेणाऱ्या कंपन्या जीवघेणा धूर ओकत असून त्याचा परिणाम आरोग्यावर होत आहे. अशा प्रदूषणकारी 985 कंपन्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला असून त्यांच्याकडून 5 कोटी 85 लाख 73 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून तसे प्रतिज्ञापत्रच एमपीसीबीने हायकोर्टात दाखल केले आहे.
मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळे घसरला असून या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी एमपीसीबीमार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अति प्रदूषण करणाऱ्या लाल श्रेणीतील 1966 कंपन्यांनी स्वतः ऑडिट केले असून त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे तर उर्वरित कंपन्याही ऑडिटचा अहवाल सादर करणार असून प्रदूषण नियंत्रण महामंडळही वेळच्यावेळी त्याबाबत पाठपुरावा करत आहे, अशी माहिती सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाला दिली.
