महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तीन महिन्यांत रेड श्रेणीतील 7268 उद्योगांपैकी केवळ 191 उद्योगांचे प्रत्यक्ष भेट देऊन ऑडिट केले. उर्वरित प्रदूषणकारी उद्योगांवर तत्परतेने कारवाई का केली नाही? असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भोंगळ कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने ‘सुमोटो’ जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी राज्यातील प्रदूषणकारी उद्योगांचे ऑडिट तातडीने सुरू करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते. त्यानुसार मंडळाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मात्र त्यातील कारवाईच्या तपशिलावर ‘न्यायालयीन मित्र’ अॅड. दारीयस खंबाटा यांनी आक्षेप घेतला.
