राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले आहे. ओबीसीमधून मराठा समजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. राज्याप्रमाणेच देशातही आरक्षणाबाबतचे प्रश्न उपस्थइत होत असतात. त्यावरून अनेकदा आंदोलनेही होतात. देशात सध्य आरक्षणाचा आणि शेतकऱ्यांच्या गंभईर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पंजाबमधील अनेक शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे या दोन समस्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला.
देशातील शेतकऱ्यांना घामाची, त्यांच्या कष्टाची किंमत मिळत नाही. राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या वाढत आहेत. शेती उत्पादनाच्या हमी भावाच्या मागणीसाठी पंजाबमध्ये अनेक शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेत आहे. आपल्याकडे कृषी खात्याची जबाबदारी होती, तेव्हा आपण कोट्यावधीचे कर्ज माफ केले. शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त कसे मिळतील याची काळजी घेत होतो. आज मोदींचे राज्य आहे, या सत्तेचा उपयोग शेतकरी आणि बेरोजगार तरुणांना होत नाही. शेतकऱ्यांना घामाची किंमत मिळतच नाही, तर शिकलेल्या तरुणांना नोकरी मिळतं नाही, असा हल्लाबोल त्यांनी मोदी सरकारवर केला.
जो पर्यंत लोकसंख्या कळणार नाही. तोपर्यंत सरकारकडे समस्या मांडता येणार नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना होण्याची गरज आहे. लोकसंख्या आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी जातीनिहाय जणगणना होणे महत्त्वाचे आहे पाहिजे. मागास जातींसाठी अनेक गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार आहे. शेवटी प्रत्येक समाज नक्की किती आहे, कोणत्या गावात आहे, त्यांची आकडेवारी काय ही सगळी सरकारच्या समोर येत नाही, तोपर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ किती टक्क्यांपर्यंत द्यायचा यासंदर्भातील निर्णय होऊ शकत नाही. एकदा किती लोकं आहेत, किती कुटुंबे आहेत हे स्पष्ट होऊ द्या. ती संख्या कळल्यानंतर त्या जातीजमातीच्या उन्नतीसाठी सरकारने आर्थिक तरतूद करावी आणि सवलती द्याव्यात, असे मतही शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
