राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतून दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी याबाबत सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील परदेशात असल्याने सुनावणीसाठी मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाकडून करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला देण्यात आली आहे. तसेच याप्रकरणी 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या अन् शिक्षणातील 10 टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी पुन्हा सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे. आता, 5 ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मागास आयोगाला आणखी मुदतवाढ हवी आहे. आयोगाचे वकील सध्या परदेशात असल्याने आयोगाच्यावतीने न्यायालयाकडे याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर, तीन आठवड्यांत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आयोगाने मांडलेल्या भूमिकेवरील प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे, आता ऑगस्टमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
