
राज्य कबड्डी संघटनेत सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरे यांच्या सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने (एमओए) नेमलेल्या अस्थायी समितीला हिंदुस्थानी कबड्डी महासंघाने (एकेएफआय) मंजुरी दिली आहे. विद्यमान उपाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य कबड्डी संघटनेचे कामकाज सुरळीत पार पाडले जाणार आहे. त्यामुळे एमओएच्या अस्थायी समितीला बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य मानत आव्हान देणाऱया बाबुराव चांदेरेंचे पंख आपोआप छाटले गेले आहेत.
गेल्या आठवडय़ात एमओएने नऊ सदस्यांची अस्थायी समिती नेमली होती. या समितीने तत्काळ बैठक घेत कबड्डीच्या कामकाजाविषयी चर्चाही केली, मात्र चांदेरे यांनी या समितीला बेकायदेशीर जाहीर करत राज्य संघटनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथील कार्यालयात पाऊल ठेवू नये, अन्यथा पोलिसांकडे तक्रार करू, असा इशारा दिला होता. चांदेरे यांच्या या हरकतीमुळे खुद्द अजित पवारांच्याच एमओएला आव्हान दिले होते. तसेच त्यांनी राज्यातील जिल्हा संघटनांची तातडीचे बैठक बोलावत आगामी राज्य निवड चाचणी स्पर्धेचा कार्यक्रम जाहीर करणारे पत्र काढण्याचा प्रकारही केला होता. मात्र आज एकेएफआयने एमओएने नेमलेली अस्थायी समितीच राज्य कबड्डीचे कामकाज पाहणार असल्याचे जाहीर करताना आगामी आशियाई कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या सराव शिबिरासाठी हिंदुस्थानच्या संभाव्य संघात महाराष्ट्राच्या आम्रपाली गलांडेची निवड केल्याचे पत्र पाठवत चांदेरे आता कुणीही नसल्याचे स्पष्ट केले.
एकेएफआयच्या मंजुरीनंतर लवकरात लवकर राज्य कबड्डी संघटनेची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे आव्हान अस्थायी समितीपुढे असेल. त्याआधी राज्याची निवडणूक प्रक्रिया क्रीडा आचारसंहितेनुसार व्हावी म्हणून न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले निकाली निघणे गरजेचे आहेत.
आता चांदेरे काय करणार?
बुधवारीच चांदेरे यांनी एमओएने नेमलेली अस्थायी समिती बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले होते. राज्य संघटना धर्मादाय संस्था असल्यामुळे संघटनेत कोणतीही समिती नेमण्याचा अधिकार केवळ उच्च न्यायालय किंवा धर्मादाय आयुक्तांना आहे, असे म्हटले होते. मात्र आज एकेएफआयनेच अस्थायी समितीला मंजुरी देत पत्रव्यवहार केल्यामुळे चांदेरे यांच्याकडे कसलेही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता त्यांना एकेएफआयचा निर्णय मान्य आहे का ? ते त्यांच्या पत्रालाही आव्हान देतील की आपली मनमानी संपल्याचे मान्य करतील, हे शुक्रवारी सर्वांसमोर असेल.