‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना फसली; महायुती सरकारची फजिती, घेतला मोठा निर्णय

प्रातिनिधिक फोटो

शाळेची पहिली घंटा वाजताच पहिल्याच दिवशी पालिका तसेच जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची राणा भीमदेवी थाटात सरकारने घोषणा केली होती. मात्र वर्ष संपत आले तरी लाखो विद्यार्थ्यांना गणवेश काही मिळाला नाही. काहींना गणवेश मिळालाही, पण तो देखील निकृष्ट दर्जाचा. हाच मुद्दा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपस्थित केला. यानंतर उपरती झालेल्या महायुती सरकारने मोठा निर्णय घेत विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपवली आहे.

‘एक राज्य, अन् एक’ही गणवेश नाही! आदित्य ठाकरे यांचा महायुती सरकारवर निशाणा

शाळेची पहिली घंटा वाजताच पहिल्याच दिवशी पालिका तसेच जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याची घोषणा मिंधे सरकारने केली होती. मात्र या घोषणेचे तीन तेरा वाजले. लाखो विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नाहीत. काहींना गणवेश मिळाले, मात्र पहिल्याची बाही दुसऱ्याच्या शर्टाला, दुसऱ्याचा खिसा तिसऱ्याच्या पॅन्ट ला अशी परिस्थिती होती. यावरून सरकारवर प्रचंड टीका झाली. वर्ष संपत आले तरी अद्याप गणवेश मिळण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने हा मुद्दा अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. यानंतर सरकारने या योजनेमध्ये काही बदल केले आहेत.

शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरवण्याची जबबादारी बचतगटांना देण्यात आली होती. मात्र निकृष्ट दर्जा आणि मापात होणाऱ्या चुकांमुळे यावर टीका झाली. त्यामुळे सरकारने गणवेश पुरवण्याची जबाबदारी पूर्वप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समितीकडे सोपवली आहे. यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीकडे निधी दिला जाणार असून शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश स्थानिक पातळीवर घेऊन विद्यार्थ्यांना पुरवले जातील. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी गणवेशाचे दोन जोड उपलब्ध करून दिले जातील. मात्र आता निम्मे वर्ष संपले असून किमान बारमाही परीक्षेआधी तरी विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळतोय का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

… काय ही विद्यार्थ्यांची चेष्टा! गणवेशावरून अंबादास दानवे यांचा शिक्षण मंत्र्यांना टोला