महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष सध्या पालिकांच्या निवडणुकांकडे लागले आहे. त्याच दृष्टीने राजकीय पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे. या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, 28 जानेवारी रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. हे प्रकरण कार्यतालिकेवर 23 व्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांसह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त कधी ठरतोय, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मिंधे सरकारच्या 2022 मधील अध्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत.
महाराष्ट्रात बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत असून निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांवर त्वरित सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते पवन शिंदे यांच्यावतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर व ॲड. शशीभूषण आडगावकर यांनी मागील सुनावणीवेळी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांचे खंडपीठ मंगळवारी कोणती भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांच्याच नजरा लागल्या आहेत.
