मिंधे सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठा गवगवा केला जात असतानाच राज्यातील महिलांची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात तीन वर्षांत तब्बल एक लाख मुली व महिला बेपत्ता झाल्या. त्यांचा शोध घेण्याकामी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
माजी सैनिक शहाजी जगताप यांनी अॅड. मंजिरी पारसनीस यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. सांगलीमध्ये बीएससीच्या तृतीय वर्षात शिक्षण घेणारी त्यांची मुलगी बेपत्ता झाली. त्या मुलीचा शोध घेण्यात पोलीस, सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली. मुलीला शोधण्यासाठी जगताप यांनी सरकारला वारंवार विनवणी केली. या वेळी सरकार पातळीवर मुली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत उदासीनता असल्याचे निदर्शनास आले. याचदरम्यान पेंद्रीय गृह मंत्रालयाने 2019 ते 2021 या अवधीत महाराष्ट्रातून बेपत्ता झालेल्या मुली आणि महिलांची धक्कादायक आकडेवारी संसदेत जाहीर केली. त्याच माहितीच्या अनुषंगाने जगताप यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तीन वर्षांत महाराष्ट्रातून एक लाखांहून अधिक मुली व महिला बेपत्ता झाल्याचे सरकार स्वतः सांगते, तर मग त्या मुली व महिलांचा शोध घेण्यासाठी कोणती पावले उचलली, याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे, असे म्हणणे जगताप यांनी मांडले आहे. राज्यात मुली व महिलांचे बेपत्ता होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. याचा हजारो कुटुंबांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने बेपत्ता मुली व महिलांचा शोध घेण्यासाठी सरकारला सक्त निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे.
बेपत्ता मुलींचे शोषण होत असल्याचा संशय
बेपत्ता मुली, महिलांचे अज्ञात लोकांकडून शोषण केले जात असल्याचा दाट संशय आहे. याबाबत सखोल तपास करून राज्य सरकारने कठोर कारवाईची पावले उचलली पाहिजेत. बेपत्ता मुली व महिलांच्या कथित शोषण प्रकरणात पोलिसांनी आतापर्यंत किती जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले, किती जणांना अटक केली, याची सविस्तर आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सरकारला द्या, अशी विनंती जगताप यांनी न्यायालयाला केली आहे.
गुन्ह्यांच्या तपासावर हायकोर्टचे नियंत्रण हवे!
पोलिसांनी सखोल तपास केल्यास बेपत्ता झालेल्या मुली, महिलांपैकी काहींच्या हत्या, कित्येक जणींचा अनैतिक कृत्यांमध्ये सहभाग, काहींचे धर्मांतर तर काहींचे अन्य मार्गाने शोषण अशा प्रकारच्या धक्कादायक बाबींचा उलगडा होऊ शकतो. त्यामुळे मुली, महिलांच्या शोषणाच्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असताना उच्च न्यायालयाने त्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यानी केली आहे.
धक्कादायक आकडेवारी
18 वर्षांवरील मुली व महिला
वर्ष संख्या
2019 35,990
2020 30,089
2021 34,763
एकूण 1,00,842
