तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी या निवडणुकांचा गुंता सुटेल, अशी चिन्हे होती. मात्र राज्य सरकारने महापालिकांतील प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर सविस्तर युक्तिवाद करण्यास वेळ मागून घेतला. त्यानुसार सरकारला वेळ देत न्यायालयाने निवडणुकांची सुनावणी
25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे मुंबई, ठाण्यासह इतर पालिकांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
लोकसभा आणि विधानसभेनंतर आता महापालिकांच्या निवडणुकांकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्यादृष्टीने राजकीय पक्षांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांचे प्रकरण मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले. यावेळी राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तिवाद केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तातडीने घेण्यासंबंधी निर्देश देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर निवडणुका रोखून ठेवणे चुकीचे आहे. प्रभाग रचना व तत्सम विषयांवरून निवडणुका प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत, असे यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच पंजाबमधील प्रकरणात नमूद केले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवणे न्यायोचित नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर राज्य सरकारनेही निवडणुका घेण्याबाबत आपली हरकत नसल्याचे सांगितले. मात्र प्रभाग रचनेबाबत सविस्तर युक्तिवाद करायचा असल्याचे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी नमूद केले. त्यासाठी किमान तासभर वेळ आवश्यक असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले, तर याचिकाकर्त्यांनी अर्धा तास युक्तिवाद करण्याची तयारी दर्शवली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निवडणुकांची सुनावणी 25 फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
मिंधेंच्या अध्यादेशाचा निवडणुकांमध्ये खोडा
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. त्याआधारे निवडणूक आयोगाने कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र मिंधे सरकारने 4 ऑगस्ट 2022 रोजी अध्यादेश काढला आणि सदस्य संख्येत केलेली वाढ, प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही रद्द केली आणि निवडणुकांत खोडा घातला. याविरोधात विविध याचिका दाखल आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटल्याचा दावा
राजकीय ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय सहमती असून कुठल्याही राजकीय पक्षात मतभेद नाहीत, असा दावा राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. तसेच तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुका घेण्यास आमची कुठलीही हरकत नाही, असे सरकारने कळवले. राजकीय ओबीसी आरक्षणाला राहुल वाघ व इतरांनी आव्हान दिले आहे.
तीन वर्षांत 35 वेळा ‘तारीख पे तारीख’
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय ओबीसी आरक्षणावर राहुल रमेश वाघ व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला. त्या याचिकांवर 3 डिसेंबर 2021 रोजी पहिली सुनावणी झाली. त्यानंतर तीन वर्षांत 35 वेळा ‘तारीख पे तारीख’चे सत्र सुरू राहिले.
n मुंबई, ठाणे महापालिकेसह एकूण 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका व 13 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा मुहूर्त कधी ठरणार याकडे राजकीय वर्तुळासह महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
