महाराष्ट्र लिगल एड सेलला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. लिगल एड सेलचे वकील वंचित व गरीबांची बाजू खंबीरपणे मांडत असतात. त्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण पैसे मिळायला हवेत. अन्यथा त्यांचे खच्चीकरण होईल व हा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही, असा सज्जड दमच न्यायालयाने लिगल एड सेलला दिला आहे.
घटस्पह्टासंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. लिगल एडकडून वकिलांना एकरकमी पैसे दिले जातात हे सत्य आहे. हा वकिलांवर अन्याय आहे. हे वकील युक्तिवादाची पूर्ण तयारी करून येतात. कधीही सुनावणी तहकूब करण्याची मागणी करत नाही, असे असताना त्यांना राज्य शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे फी मिळायला हवी. राज्य शासनाने यासाठी जारी केलेल्या अध्यादेशाची लिगल एड सेलने अंमलबजावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वकिलांना प्रोत्साहन द्यायला हवे
लिगल एडच्या वकिलांना प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यांना योग्य ती फी मिळायला हवी. तसे न झाल्यास पक्षकारावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अवघे सहा हजार रुपये मिळतात
लिगल एड सेलने नेमणूक केलेल्या वकिलाला कशा प्रकारे फी द्यावी याचा अध्यादेश राज्य शासनाने काढला आहे. फीचा इत्थंभूत तपशील या अध्यादेशात देण्यात आला आहे. तरीही लिगल एडकडून वकिलाला अवघे सहा हजार रुपये दिले जातात, असा गंभीर आरोप अॅड. अमेय अजगावकर यांनी केला. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने लिगल एड सेलला चांगलेच धारेवर धरले.
