वशीलेबाजीने महाराष्ट्राचा संघ साखळीतच बाजी हरत असला तरी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेत वेगळीच चालबाजी सुरू आहे. महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेने (एमओए) राज्य कबड्डी संघटनेचे कामकाज सुरळीत व्हावे म्हणून गेल्याच आठवडय़ात नऊ सदस्यीय अस्थायी समिती नेमली. या समितीला हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाने अधिपृत मान्यताही दिली. तरीही ही समिती बेकायदेशीर असल्याचे स्वयंघोषित करून राज्य संघटनेचे सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरेंनी आपला मनमानी कारभार सुरूच ठेवलाय. त्यांच्या या मनमानीमुळे कबड्डीचे वातावरण दूषित झाल्याची भावना अस्थायी समितीने व्यक्त केलीय. अस्थायी समितीला राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱयांकडून अपेक्षित सहकार्याची अपेक्षा आहे, मात्र ती न मिळाल्यास राज्य संघटनेवर निलंबनाच्या कारवाईसाठी समिती सज्ज आहे. परिणामतः कोणत्याही अनधिकृत बैठकांना पदाधिकारी आणि संघटनांनी जाऊ नये असे निर्देश अस्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनमाडमध्ये 27 फेब्रुवारीला होणाऱया बैठकीपूर्वीच चांदेरेंची मनमानी संपेल, असे स्पष्ट संकेत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळत आहेत.
राज्य कबड्डी संघटनेत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे अनेक जिल्हा संघटना वारंवार एमओएकडे तक्रार करत होत्या. त्याच कारणास्तव राज्य कबड्डीचा कारभार व्यवस्थित चालावा, कबड्डी खेळाडूंची निवड त्यांच्या गुणवत्तेवरच व्हावी म्हणून एमओएने अस्थायी समिती नेमली आणि आता त्या समितीने आपल्या बैठकीत याच गोष्टींना प्राथमिकता देण्याचे निश्चित झाले आहे. संघ निवडीसाठी केली जाणारी वशीलेबाजी रोखून गुणवत्तेच्या आधारावर खेळाडूंची निवड करण्यास समिती प्राधान्य देणार असल्याचे कळले आहे.
अनधिकृत बैठकांना जाऊ नये अस्थायी समितीचे निर्देश
बाबुराव चांदेरे अस्थायी समितीला विरोध दर्शवत आहेत, पण त्यांचा हा विरोध फार काळ टिकणार नाही. अस्थायी समितीने त्या दिशेने पावले उचलली असून राज्य संघटना आता त्यांच्याच निर्देशानुसार चालवली जात आहे. तरीही राज्य संघटनेच्या नावाखाली कुणी बैठक बोलावली असेल तर अशा अनधिकृत आणि घटनाबाह्य बैठकांना जिल्हा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाऊ नये तसेच राज्य कबड्डीचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे म्हणून सर्वांनी सहकार्य करावे, असे अस्थायी समितीकडून सर्व जिल्हा संघटनांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संघटना कार्यालय सुट्टीवर, की…
गेल्याच आठवडय़ात चांदेरे यांनी अस्थायी समिती बेकायदेशीर असल्याची बोंब करत त्यांना राज्य संघटनेच्या कार्यालयात प्रवेश करू देणार नसल्याचे पत्रकाद्वारे कळवले होते तसेच अस्थायी समितीच्या पदाधिकाऱयांनी कार्यालयात प्रवेश केल्यास त्यांची पोलिसांत तक्रार करणार असा इशाराही दिला होता. या इशाऱयापूर्वीच एकेएफआयने एमओएने नेमलेल्या अस्थायी समितीला अधिकृत असल्याची मान्यता दिली होती. त्यामुळे हे पत्र पाहताच चांदेरे शांत बसतील आणि माघार घेतील, अशी सर्वांची अपेक्षा होती, पण तसे अजिबात घडले नाही. राज्य कार्यालयात अस्थायी समितीला प्रवेश करता येऊ नये म्हणून राष्ट्रीय कबड्डी अजिंक्यपद आणि किशोर-किशोरी अजिंक्यपद स्पर्धेत संघटनेचे कर्मचारी व्यस्त असल्याचे कारण पुढे करत 20 ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत कबड्डी संघटनेचे कार्यालयीन कामकाज बंद राहील असा बॅनरच चक्क कार्यालयाबाहेर लावण्यात आला आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या इतिहासात एखाद्या स्पर्धेसाठी कार्यालयीन कामकाज बंद करण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली आहे. ही केवळ सुट्टी नसून, यादरम्यान राज्य कबड्डीत वेगळीच चढाई केली जाणार असल्याचे दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.
अस्थायी समितीला पदाधिकाऱयांचा पाठिंबा
चांदेरे यांच्या मनमानीला रोखण्यासाठी अस्थायी समिती नेमण्यात आली आहे. सध्या अस्थायी समितीला राज्य संघटनेचा विरोध असल्याचे चित्र रंगवले जात असले तरी मात्र या समितीला कबड्डी संघटकांचा, जिल्हा संघटनांचा आणि राज्य संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचाही पाठिंबा असल्याचे समोर आले आहे. चांदेरे यांनी मनमाडला बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत हे समोर येईल, असा विश्वास कबड्डी संघटकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
चांदेरेंनी बोलावलेली बैठक अनधिकृत – शशिकांत गाडे
अस्थायी समिती नेमताच सरकार्यवाह असलेल्या बाबुराव चांदेरेंचे अधिकार आपोआप संपुष्टात आले आहेत. त्यांना जिल्हा संघटनांची कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकारच नाही. अशा बैठका बोलावून चांदेरे संघटनेत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत असल्याचा सूरही मनमाडमध्ये घुमू लागलाय. तसेच चांदेरे घटनाबाह्य पद्धतीने कबड्डीचे कामकाज करत असल्याची जोरदार टीकाही राज्य संघटनेचे उपाध्यक्ष आणि अहिल्यानगर कबड्डी संघटनेचे सचिव शशिकांत गाडे यांनी केली आहे. एवढेच नव्हे तर चांदेरेंनी घेतलेल्या परस्पर निर्णयांची, त्यांनी केलेल्या व्यवहारांची निष्पक्षपणे चौकशी केली जावी, अशीही मागणी अस्थायी समिती एमओएकडे लवकरच करणार आहे.
