दोन वर्षांपूर्वी महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करत एक रुपयातं पीक विमा योजना आणली होती. या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाले म्हणून सरकारला ही विमा योजना आता मागे घ्यावी लागली आहे. मे महिन्यात खरीप हंगाम सुरू होणार आहे, त्यापूर्वी सरकार नवीन योजना आणणार आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज फेडायचे आवाहन केले होते. तसेच सध्या कुठलीही कर्जमाफी होणार नाही असे जाहीर केले होते. सरकारने केलेल्या प्रत्येक वचनावर विश्वास ठेवू नका आणि कर्ज फेडून टाका असेही अजित पवार म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर पीक विमा योजनेचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या आर्थिक वर्षात राज्याची महसूली तूट ही 1.33 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. ही योजना बंद झाल्याने यामुळे सरकारचे 7 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना एक सादरीकरण दिले होते. त्यानंतर ही योजना मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे आणि बोगस दावे केल्याचे समोर आले होते.
राज्यात 1.70 लाख नोंदणीकृत शेतकरी आहेत आणि एक रुपया पीकविमा योजनेतून एक कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी अर्ज केला होता. पूर्वी राज्यात पंतप्रधान पीक विमा योजना राबवली जायची. या योजनेच्या तिप्पट अर्जदारांनी एक रुपयात पीक विमा योजनेत अर्ज केला होता. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना विम्याच्या एकूण प्रीमियरपैकी 2 ते 5 टक्के प्रिमियम भरावा लागायचा आणि उर्वरित रक्कम राज्य आणि केंद्र सरकार भरायचे. एक रुपया पीक विमा योजनेत विम्याच्या प्रिमियमचा एक भाग राज्य सरकार भरायचे तर एक भाग केंद्र सरकार भरायचे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राज्य सरकार साडे तीन हजार कोटींचा प्रिमीय भरायचे. एक रुपयात पीक विमा योजनेत राज्य सरकारवर सात हजार कोटी रुपयांचा भार आला आणि राज्य सरकारला एकूण 10 हजार 500 कोटी रुपयांचा प्रिमीयम भरावा लागत होता. हजारो कोटी रुपयांचा प्रिमियम भरून शेतकऱ्यांना या योजनेत फार कमी नुकसान भरपाई मिळत होती अशी माहिती कृषी विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
या योजनेत तब्बल साडे चार लाख बोगस अर्ज सापडले. या अर्जदारांनी योजनेच्या पैश्यांसाठी सरकारी जमीनीवर, सार्वजनिक जमीनीवर, मंदिरांच्या जमीनीवर इतकंच नाही तर धरणात पीक लावल्याचे दाखवले होते. अनेक अर्जांमध्ये एकच सेवाकेंद्र असल्याचे समोर आले. अनेक अर्ज ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे होते ते अर्ज त्या शेतकऱ्यांचा माहितीशिवाय भरण्यात आले होते. एका अर्जामागे या केंद्रांना 40 रुपये मिळत होते. कृषी विभागाला साडे चार लाख पेक्षा बोगस अर्ज मिळाल्याने राज्य सरकारने 96 केंद्र बंद केली. त्यामुळे प्रिमीयमचे 80 कोटी रुपये वाचल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने लाडकी बहीण सारख्या अनेक योजना आणल्या होत्या. पण या योजनांमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण आला होता. राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील हा ताण कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू आहेत. राज्य सरकारने अनेक योजनांना कात्री लावायला सुरुवात केली आहे. एक रुपयातं पीक विमा योजने ऐवजी ठिबक सिंचन योजना, शेत तळे सारख्या योजनांवर निधी दिला जाईल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
