जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत राज्य सरकारी सेवेतील चाळीस वर्षांच्या वरील अविवाहित महिला कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या धोरणातून सूट मिळण्याची चिन्हे आहेत. सरकारी नियमानुसार जिल्हा परिषदेच्या सेवेतील विधवा, परित्यक्ता आणि घटस्फोटित महिलांना बदलीच्या धोरणातून सूट दिली आहे. त्याच धर्तीवर चाळिशीच्या वरील महिलांनाही हेच धोरण लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांची सरासरी तीन वर्षांनी बदली करण्याचे धोरण आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-3 म्हणजे लिपिक आणि वर्ग-4 म्हणजे सफाई कामगार, दफ्तर जमादार पदावर काम करणाऱ्या विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित महिलांचा बदलीच्या धोरणातून सूट देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर वयाच्या चाळिशीवरील अविवाहित महिलांनाही बदलीच्या धोरणातून सूट देण्याची मागणी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
जिल्हा परिषदेतील घटस्फोटित, परित्यक्ता महिलांना बदलीच्या धोरणातून सूट देण्यात आली आहे, पण चाळिशीच्या वरील अविवाहित महिलांना कोणतीही सूट नाही. या अविवाहित महिलांना घरातील वृद्ध आई-वडिलांची सेवा आणि घराची काळजी घेण्याची मोठी जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी चाळिशीच्या वरील अविवाहित महिलांना सूट देण्यात यावी, त्यासाठी सरकारी नियमात बदल करावेत आणि बदलीच्या संदर्भात शासकीय सेवेच्या नियमावलीतील पुस्तकात ‘चाळिशीच्या वरील अविवाहित महिला’ असा उल्लेख करण्याची मागणी केली आहे. यावर सरकारच्या वतीने सकारात्मक निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील अविवाहित महिलांना मोठा आधार मिळण्याची चिन्हे आहेत.
